सांगली: ऑक्टोबरचा महिना सुरू असतानाच सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी पट्ट्यात पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. ग्रामीण भागातील भूजल पातळी घसरल्याने तब्बल 41 गावे आणि 286 वाड्यांमध्ये पाण्याची तीव्र टंचाई जाणवू लागली आहे. जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाच्या 9 ऑक्टोबरअखेरच्या अहवालानुसार, सध्या जिल्ह्यातील 80 हजारांहून अधिक नागरिकांची तहान भागवण्यासाठी प्रशासनाला 39 टँकर्स मैदानात उतरावे लागले आहेत.
जत तालुक्याला पाणी टंचाईचा सर्वाधिक फटका
नेहमीप्रमाणे यंदाही दुष्काळाची सर्वाधिक झळ जत तालुक्याला बसत आहे. एकट्या जत तालुक्यातील 33 गावे आणि 231 वाड्यांमधील 67 हजार 792 नागरिकांना पाण्यासाठी पूर्णपणे टँकरवर अवलंबून राहावे लागत आहे.
- जतमध्ये सध्या 26 खासगी आणि 6 शासकीय असे एकूण 32 टँकर्स सुरू आहेत.
- टंचाईची तीव्रता पाहता प्रशासनाने तात्पुरती सोय म्हणून 14 खासगी विहिरी व बोअरवेल्स ताब्यात घेतल्या आहेत.
- पाणी उपसा सुरळीत ठेवण्यासाठी दोन डिझेल इंजिनेही भाडेतत्त्वावर घेण्यात आली आहेत.
आटपाडी, कवठेमहांकाळ, तासगाव आणि खानापूरची स्थिती काय?
जत पाठोपाठ आटपाडी आणि लगतच्या तालुक्यांतही जलसंकट गडद होत चालले आहे:
- आटपाडी तालुका: 6 गावे आणि 41 वाड्यांमधील 10 हजार 318 नागरिकांसाठी 5 खासगी टँकर सुरू करण्यात आले आहेत. या भागात 8 हजार 301 पशुधनाच्या पाण्याचा प्रश्नही गंभीर असून तीन खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आले आहे.
- कवठेमहांकाळ तालुका: एका गावातील 8 वाड्यांमधील 1 हजार 834 नागरिकांना पाण्यासाठी 1 शासकीय टँकर सुरू आहे. नळ पाणीपुरवठ्याच्या विहिरी कोरड्या पडू लागल्याने 2 खासगी विहिरी ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत.
- तासगाव तालुका: 1 गाव आणि 6 वाड्यांमधील 855 लोकसंख्येसाठी 1 खासगी टँकर धावत असून 3 विहिरी अधिग्रहित करण्यात आल्या आहेत.
- खानापूर तालुका: टँकर सुरू नसले तरी दोन गावांत तीव्र टंचाई जाणवत असल्याने प्रशासनाने 3 खासगी विहिरी/बोअरवेल्स अधिग्रहित करून तात्पुरती व्यवस्था केली आहे.
प्रशासनाकडून 25 विहिरींचे अधिग्रहण
जिल्ह्यात सध्या 32 खासगी आणि 7 शासकीय अशा एकूण 39 टँकर्सच्या माध्यमातून 80 हजार 799 नागरिकांना पाणी पोहोचवले जात आहे. केवळ टँकरवर विसंबून न राहता स्थानिक पातळीवर पाणी मिळवण्यासाठी प्रशासनाने संपूर्ण जिल्ह्यात 25 खासगी विहिरी आणि बोअरवेल्स ताब्यात घेतल्या आहेत. ऑक्टोबरमध्येच ही स्थिती असल्याने येणाऱ्या उन्हाळ्यात पाणीटंचाईचे नियोजन करणे प्रशासनासाठी मोठे आव्हान ठरणार आहे.
