सांगली टुडे वृत्तसेवा: मुंबई/सांगली: सोशल मीडियावर सध्या ‘मुख्यमंत्री ग्रामीण पशुधन उद्योजकता योजने’बाबत एक मेसेज प्रचंड वेगाने व्हायरल होत आहे. या योजनेअंतर्गत जनावरांचा शेड बांधण्यासाठी प्रत्येक शेतकऱ्याला सरसकट ८ लाख रुपयांचे अनुदान मिळणार असून यासाठी अर्ज भरण्याची प्रक्रिया सुरू झाल्याचा दावा विविध व्हॉट्सॲप ग्रुप्सवर केला जात आहे. मात्र, हा दावा पूर्णपणे खोटा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचे राज्य शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने (DGIPR) स्पष्ट केले आहे. अशा कोणत्याही अनधिकृत जाहिरातींना बळी पडून फसवणूक करून घेऊ नये, असा इशारा पशुसंवर्धन विभागाने दिला आहे.
व्हायरल मेसेजमध्ये नेमका काय दावा केला जातोय?
गेल्या काही दिवसांपासून फेसबुक, व्हॉट्सॲप आणि इतर सोशल माध्यमांवर शेड बांधकामाचे फोटो असलेला एक संदेश फिरत आहे. यामध्ये “मुख्यमंत्री पशुधन योजनेतून शेड बांधण्यासाठी ८ लाख अनुदान मिळणार असून, दिलेल्या व्हॉट्सॲप नंबरवर ‘Hi’ मेसेज पाठवा किंवा कागदपत्रे जमा करा” असे सांगितले जात आहे. या योजनेच्या नावाखाली शेतकऱ्यांकडून महत्त्वाची वैयक्तिक कागदपत्रे गोळा केली जात असल्याचेही समोर आले आहे.
शासनाने काय स्पष्टीकरण दिले? (सत्य काय आहे?)
शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाने प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे या संपूर्ण प्रकरणाचा खुलासा केला आहे:
- सरसकट ८ लाख रुपये नाही: या योजनेतून कोणालाही सरसकट ८ लाख रुपये वाटप करण्याचे कोणतेही आदेश नाहीत. दुधाळ गायी, म्हशी, शेळी-मेंढी पालन आणि कुक्कुटपालनासाठी आवश्यकतेनुसार अनुदान दिले जाणार आहे.
- अद्याप अर्ज सुरू झालेले नाहीत: या योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज स्वीकारण्याची स्वतंत्र संगणकीय प्रणाली विकसित करण्याचे काम सध्या अंतिम टप्प्यात आहे. लवकरच याची अधिकृत घोषणा केली जाईल.
- कोणालाही एजंट नेमलेले नाही: शासनाने कोणत्याही खाजगी व्यक्ती, संस्था अथवा कंपनीला शेतकऱ्यांचे अर्ज किंवा कागदपत्रे गोळा करण्याचे अधिकार दिलेले नाहीत.
अर्ज कसा आणि कुठे करता येणार?
शासनाने स्पष्ट केले आहे की, जेव्हा ही प्रक्रिया सुरू होईल तेव्हा शेतकऱ्यांना कोणत्याही एजंटकडे जाण्याची गरज पडणार नाही.
- महा-डीबीटी (MahaDBT) वरून अर्ज: ही प्रणाली पूर्णपणे पारदर्शक असणार असून, शेतकऱ्यांना शासनाच्या अधिकृत ‘महा-डीबीटी’ पोर्टलवरून स्वतःच्या आधार किंवा युझर आयडीद्वारे ऑनलाईन अर्ज करता येईल.
- कागदपत्रांची अडचण नाही: अर्जदारांचा ७/१२ उतारा, रेशनकार्ड, दिव्यांग किंवा जात प्रमाणपत्र यासारखी कागदपत्रे ऑनलाईन प्रणालीद्वारे परस्पर लिंक केली जाणार आहेत, त्यामुळे कागदपत्रांच्या झेरॉक्सची गरज नाही.
शंका किंवा अडचण असल्यास कुठे संपर्क साधावा?
शेतकऱ्यांनी कोणत्याही अनोळखी व्हॉट्सॲप नंबरवर कागदपत्रे पाठवू नयेत. या योजनेबाबत कोणतीही शंका असल्यास आपल्या जवळच्या शासकीय पशुवैद्यकीय दवाखान्याशी किंवा शासनाच्या 1962 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन पशुसंवर्धन विभागामार्फत करण्यात आले आहे.
शासकीय योजनांचे अधिकृत शासन निर्णय, फॅक्ट-चेक आणि शेतकरी योजनांबद्दल अचूक माहिती मिळवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र अपडेट्स’ व्हॉट्सॲप चॅनेल नक्की फॉलो करा. 👉 चेनेल फॉलो करा.
More Read
