सांगली टुडे वृत्तसेवा: राज्य शासनाची अत्यंत लोकप्रिय ठरलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ सध्या पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या अपात्र लाभार्थ्यांवरून आता कायदेशीर हालचाली सुरू झाल्या असून, सांगलीतील सामाजिक कार्यकर्त्यांनी थेट राज्य शासनाला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. ‘साम टीव्ही’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांकडून वाटप केलेली रक्कम शासनाने परत वसूल करावी अशी मागणी या नोटिशीद्वारे करण्यात आली असून, आगामी १५ दिवसांत ठोस पावले न उचलल्यास उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
लाडकी बहीण योजना सुरू झाल्यानंतर राज्यातील कोट्यवधी महिलांना दरमहा दीड हजार रुपयांची थेट आर्थिक मदत मिळत आहे. मात्र, सुरुवातीपासूनच निकषांची पूर्तता न करता काही व्यक्तींनी चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतल्याच्या तक्रारी येत होत्या. सांगलीतील कार्यकर्त्यांनी वकिलामार्फत पाठवलेल्या नोटिशीत माहिती अधिकारातील आकडेवारीचा दाखला दिला आहे. त्यानुसार, जुलै २०२४ ते जुलै २०२५ या कालावधीत राज्यभरात सुमारे ९२ हजारांहून अधिक व्यक्तींनी नियम डावलून योजनेचा लाभ घेतल्याचा दावा करण्यात आला आहे. यामध्ये काही पुरुष आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांची नावेही समोर आल्याचे म्हटले आहे.
नियम आणि अटींचे पालन करणाऱ्या गरजू महिलांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचावा, तसेच सरकारी तिजोरीचे नुकसान होऊ नये, यासाठी अपात्र लाभार्थ्यांची काटेकोर छाननी करून त्यांच्याकडून ही रक्कम परत घ्यावी अशी मागणी या कायदेशीर नोटिशीमध्ये करण्यात आली आहे. याशिवाय भविष्यात अशा चुका टाळण्यासाठी उत्पन्न, नोकरी आणि बँक खात्यांची पडताळणी करणारी यंत्रणा अधिक कडक करावी, असेही नोटिशीत नमूद केले आहे.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणावर राज्य शासनाकडून किंवा महिला व बालविकास विभागाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया आलेली नाही. मात्र, सांगलीतून पाठवण्यात आलेल्या या कायदेशीर नोटिशीमुळे आणि उच्च न्यायालयात जाण्याच्या इशाऱ्यामुळे लाडक्या बहिणींमध्ये याची चांगलीच चर्चा रंगली आहे.
गरजू महिलांना न्याय मिळणे गरजेचे
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही खऱ्या अर्थाने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि गरजू महिलांना आधार देण्यासाठी सुरू करण्यात आली आहे. अशा परिस्थितीत जर अपात्र व्यक्ती या योजनेचा गैरफायदा घेत असतील, तर प्रशासनाने संपूर्ण प्रकरणाची पारदर्शक आणि सखोल पडताळणी करणे अत्यंत आवश्यक आहे. यामुळे शासकीय निधीचा अपव्यय टळेल आणि योजनेचा प्रत्यक्ष लाभ केवळ आणि केवळ हक्काच्या व गरजू भगिनींपर्यंतच पोहोचण्यास मदत होईल.
स्पष्टीकरण (Disclaimer): वरील बातमी ही ‘साम टीव्ही’ने प्रसिद्ध केलेल्या वृत्तावर आणि संबंधितांनी शासनाला पाठवलेल्या कायदेशीर नोटिशीतील दाव्यांवर आधारित आहे. अपात्र लाभार्थ्यांची संख्या आणि वसुलीबाबत शासनाकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत यादी किंवा आदेश आलेला नाही.
महत्त्वाचे प्रशासकीय आदेश, सरकारी योजनांचे ताजे अपडेट्स मोबाईलवर मिळवण्यासाठी आमचा व्हॉट्सॲप चॅनेल नक्की फॉलो करा. 👉 फॉलो करा.
हे ही वाचा: महाराष्ट्रातील ७ सरकारी योजना बंद; पाहा कोण-कोणत्या योजनांचा समावेश.
वाचा: Silai Machine Yojana: शिलाई मशीनसाठी ९०% सबसिडी? अर्ज करण्यापूर्वी पाहा कोणाला मिळणार लाभ!.
More Read
