सांगली टुडे वृत्तसेवा | विशेष प्रतिनिधी: नोकरी, उच्च शिक्षण किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी आवश्यक असणाऱ्या ‘जात पडताळणी प्रमाणपत्रा’साठी (Caste Validity Certificate) आता अर्जदारांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्याची गरज उरणार नाही. महासंचालक, बार्टी (BARTI) पुणे यांच्या स्तरावरून जुनी CCVIS प्रणाली पूर्णपणे बंद करून १२ ऑक्टोबर २०२६ पासून https://cvc.barti.in ही नवी ‘पेपरलेस आणि फेसलेस’ संगणकीय प्रणाली सुरू करण्यात आली आहे.
या नव्या प्रणालीमुळे अर्जदारांना जात पडताळणी समितीच्या कार्यालयात जाऊन अर्जाची अथवा कागदपत्रांची कोणतीही ‘हार्ड कॉपी’ प्रत्यक्ष सादर करावी लागणार नाही. संपूर्ण प्रक्रिया ऑनलाइन करण्यात आल्याची माहिती जिल्हा जात प्रमाणपत्र पडताळणी समिती, सांगली चे उपायुक्त तथा सदस्य नागनाथ चौगुले यांनी दिली आहे.
जुन्या आणि नव्या पद्धतीत नेमका काय बदल झाला?
यापूर्वीच्या जुन्या प्रणालीमध्ये ऑनलाइन अर्ज केल्यानंतरही अर्जाची मूळ प्रिंट काढून, त्यावर स्वाक्षरी करून, सर्व कागदपत्रांच्या झेरॉक्स प्रतींसह संबंधित जिल्हा जात पडताळणी समितीच्या कार्यालयात प्रत्यक्ष जाऊन जमा करावे लागत होते. त्रुटींची पूर्तता करणे अथवा सुनावणीसाठी प्रत्यक्ष हजर राहावे लागत असल्याने विद्यार्थी व पालकांचा वेळ आणि पैसा वाया जात होता. आता ही संपूर्ण पद्धत रद्द करण्यात आली आहे.
| वैशिष्ट्ये | जुनी प्रणाली (ccvis.barti.in) | नवी प्रणाली (cvc.barti.in) |
| कागदपत्रे जमा करणे | कार्यालयात प्रत्यक्ष हार्ड कॉपी द्यावी लागायची | १००% डिजिटल / पेपरलेस अपलोड |
| कार्यालयात उपस्थिती | अनिवार्य | कार्यालयात जाण्याची आवश्यकता नाही (फेसलेस) |
| सुनावणी पद्धत | समितीसमोर प्रत्यक्ष उपस्थित राहावे लागायचे | घरबसल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे |
| अर्ज ट्रॅकिंग | मर्यादित अपडेट्स | अर्ज ते प्रमाणपत्र प्रत्येक टप्प्याचे लाइव्ह ट्रॅकिंग |
घरबसल्या व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी
अर्जदाराने सादर केलेल्या कागदपत्रांबाबत किंवा जातीच्या पुराव्याबाबत पडताळणी समितीला काही शंका असल्यास, अर्जदाराला आता कार्यालयात बोलावले जाणार नाही. त्याऐवजी समिती थेट व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे (Video Conferencing) अर्जदाराशी संपर्क साधेल. या ऑनलाइन चर्चेत अर्जदाराचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल आणि उपलब्ध डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे समिती गुणवत्तेनुसार निर्णय घेईल.
सुनावणीसाठी मिळणार ३ पर्यायी तारखा
ज्या प्रकरणांमध्ये सुनावणीची आवश्यकता भासेल, अशा प्रकरणांमध्ये समिती अर्जदाराला तीन तारखांचे पर्याय देईल. त्यापैकी अर्जदाराला जी तारीख व वेळ सोयीची वाटेल, ती तारीख निवडून अर्जदाराला ऑनलाइन सुनावणीची प्रक्रिया पूर्ण करता येईल.
टीसीएस (TCS) प्रणालीशी जुना डेटा जोडला
महसूल विभागाकडून यापूर्वी वितरित करण्यात आलेल्या सर्व जात प्रमाणपत्रांचा डिजिटल डेटा टीसीएसच्या (TCS) नव्या प्रणालीशी जोडण्यात आला आहे. त्यामुळे अर्जदाराने सादर केलेल्या जुन्या प्रमाणपत्रांची अचूकता आणि नोंदी तपासणे पडताळणी समितीसाठी अधिक जलद आणि सोपे झाले आहे.
अर्ज करताना नागरिकांनी कोणती खबरदारी घ्यावी?
अर्ज सादर करणे, कागदपत्रांमधील त्रुटींची पूर्तता करणे, तसेच सुनावणीची संपूर्ण माहिती डिजिटल स्वरूपात दिली जाणार आहे. त्यामुळे:
- अर्जदारांनी ऑनलाइन अर्ज भरताना स्वतःचा सक्रिय मोबाईल नंबर आणि ईमेल आयडी अत्यंत अचूकपणे नोंदवावा.
- सुनावणीची लिंक, त्रुटींचे संदेश आणि अंतिम प्रमाणपत्राची सूचना याच मोबाईल नंबरवर आणि ईमेलवर पाठवली जाईल.
वाचा: Ladki Bahin Yojana: दिवाळीपूर्वी खात्यात ३,००० रुपये जमा होणार? पोर्टलवरील ‘त्रुटी नोंदवा’ लिंकच गायब; केवायसीमुळे लाखो महिलांचे अनुदान अडकले.
📢 महत्त्वाच्या शासकीय अपडेट्ससाठी [WhatsApp चॅनेल लगेच फॉलो करा].
More Read
