सांगली टुडे वृत्तसेवा | कृषी व राजकीय प्रतिनिधी: राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागातील बळीराजासाठी राज्य सरकारने आर्थिक मदत जाहीर केली आहे. मात्र, याच निर्णयाचा आधार घेत सोशल मीडिया आणि युट्यूबवर काही चॅनेल्सकडून “शेतकऱ्यांना २५,००० रुपयांची मदत मिळणार” अशी दिशाभूल करणारी माहिती वेगाने पसरवली जात आहे. शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने (DGIPR) या दाव्याची सत्यता पडताळत २५,००० रुपयांचा दावा पूर्णपणे खोटा असल्याचे जाहीर केले आहे.
प्रत्यक्षात राज्य सरकारने दुष्काळ जाहीर झालेल्या ३०५ तालुक्यांमधील शेतकऱ्यांना ५,००० रुपयांची अग्रीम (Advance) रक्कम देण्याचा अधिकृत निर्णय घेतला आहे. ही मदत कोणाला मिळणार, पैसे कसे जमा होणार आणि यासाठी नवीन अर्ज करण्याची गरज आहे का? जाणून घ्या वस्तुस्थिती.
सोशल मीडियावरील व्हायरल दावा काय होता?
सोशल मीडिया आणि एका युट्यूब चॅनेलवर प्रसारित झालेल्या व्हिडिओमध्ये राज्य सरकारने शेतकऱ्यांसाठी ५ हजार ऐवजी थेट २५ हजार रुपये देण्याचा मोठा निर्णय घेतल्याचा दावा करण्यात आला होता. हा व्हिडिओ अल्पावधीत ५ लाखांपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी पाहिला आणि ग्रामीण भागात शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला.
यावर DGIPR Fact Check द्वारे खुलासा करण्यात आला की, २५,००० रुपयांच्या मदतीची कोणतीही घोषणा झालेली नसून हा दावा पूर्णपणे निराधार आहे.
प्रत्यक्षात शासनाचा अधिकृत निर्णय काय?
राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमधील दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतर राज्य सरकारने दुष्काळग्रस्त तालुक्यांची व्याप्ती वाढवून ती ३०५ तालुक्यांपर्यंत केली आहे.
केंद्राकडून मिळणाऱ्या दुष्काळ निधीची प्रशासकीय कार्यप्रणाली पूर्ण होण्यासाठी डिसेंबर महिना उजाडण्याची शक्यता आहे. मात्र, शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाऊ नये यासाठी केंद्राच्या मदतीची वाट न पाहता राज्य शासनाने स्वतःच्या तिजोरीतून दिवाळीपूर्वी ५,००० रुपयांची अग्रीम रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात वर्ग करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १४ ऑक्टोबर रोजी जाहीर केला आहे. उर्वरित नियमित दुष्काळ निधी नंतरच्या टप्प्यात दिला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना नव्याने अर्ज करावा लागणार का?
या ५,००० रुपयांच्या अग्रीम बाबत अनेक शेतकऱ्यांच्या मनात सर्वात मोठा प्रश्न हा होता की यासाठी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागतील का? याबाबत शासनाकडून स्पष्ट दिलासा मिळाला आहे:
- थेट DBT द्वारे खात्यात जमा: मदतीची रक्कम थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) प्रणालीद्वारे बँक खात्यात पाठवली जाईल, त्यामुळे कागदी प्रक्रियेची गरज नाही.
- या शेतकऱ्यांना अर्ज करण्याची गरज नाही: जे शेतकरी आधीच केंद्र सरकारच्या ‘पीएम किसान सन्मान निधी’ (PM-Kisan) किंवा राज्य सरकारच्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेशी जोडलेले आहेत, त्यांना कोणत्याही नवीन अर्जाची गरज नाही. शासनाकडे असलेल्या उपलब्ध डेटाबेसनुसार थेट पैसे वर्ग केले जातील.
ज्यांची नावे पोर्टलवर नाहीत, त्यांनी काय करावे?
ज्या शेतकऱ्यांची नावे अद्याप कोणत्याही शासकीय डेटाबेसमध्ये किंवा MahaDBT पोर्टलवर समाविष्ट नाहीत, त्यांना अधिकृत पोर्टलवर नाव नोंदवावे लागेल. त्यासाठी खालील बाबींची पूर्तता आवश्यक आहे:
- चालू ७/१२ आणि ८-अ उतारा.
- सक्रिय बँक खाते, जे आधार कार्डशी प्रत्यक्ष संलग्न (Aadhaar Seeded / DBT Active) असणे बंधनकारक आहे.
- ई-केवायसी (e-KYC) प्रक्रिया पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा सल्ला
दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारच्या दिशाभूल करणाऱ्या बातम्यांना आणि खोट्या व्हिडिओंना बळी पडू नये. कोणत्याही शासकीय अनुदानाची खातरजमा करण्यासाठी कृषी विभागाचे अधिकृत परिपत्रक (GR) किंवा शासनाच्या अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा.
📢 अशाच खऱ्या, पडताळलेल्या आणि शेतकरी हिताच्या ताज्या बातम्यांसाठी आमच्या [WhatsApp चॅनेलला आजच फॉलो करा].
वाचा: सांगली महापालिकेच्या ताफ्यात ४ ‘फायर बुलेट’ दाखल; अरुंद गल्लीबोळांतील आगीवर तत्काळ नियंत्रण मिळवणे होणार सोपे.
More Read
