सांगली टुडे वृत्तसेवा: पावसाने मारलेली ओढ आणि राज्यात वाढणारा दुष्काळाचा विळखा लक्षात घेता, राज्य शासनाने पशुधनाच्या संरक्षणासाठी मोठा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळी परिस्थितीचा गैरफायदा घेऊन चाऱ्याची मनमानी दरवाढ करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना चाप लावण्यासाठी सरकारने अधिकृत खरेदी दर निश्चित केले आहेत. नव्या दरानुसार राज्यातील दुष्काळग्रस्त भागासाठी सुका चारा कमाल १२ रुपये प्रतिकिलो, तर मुरघास ८ रुपये प्रतिकिलो दराने उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
पशुसंवर्धन मंत्री पंकजा मुंडे यांनी या निर्णयाची घोषणा केली असून, ३० ऑक्टोबर २०२६ रोजी यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित करण्यात आला आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळ उपसमितीने अभ्यासगटाच्या अहवालाला मंजुरी दिल्यानंतर ही नवी नियमावली संपूर्ण राज्यात लागू करण्यात आली आहे.
चाऱ्याचे शासकीय दर आणि दर्जाचे निकष
शासनाने चारा खरेदीसाठी वाहतूक खर्च वगळून कमाल मर्यादा ठरवून दिली आहे:
- सुका चारा: कमाल दर १२ रुपये प्रति किलो. यात प्रामुख्याने ज्वारी आणि बाजरीच्या कडब्याला प्राधान्य असेल. चाऱ्यामध्ये ओलावा १५ टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावा; तसेच बुरशी, कीड किंवा कुबट वास असणारा चारा स्वीकारला जाणार नाही.
- मुरघास (Silage): कमाल दर ८ रुपये प्रति किलो. मुरघास पूर्णपणे हवाबंद, बुरशीमुक्त आणि किमान ७ टक्के क्रूड प्रोटीन असलेला असणे बंधनकारक आहे.
- वाहतूक दर: एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात किंवा तालुक्यांतर्गत वाहतुकीसाठी परिवहन विभागाने ठरवलेले अधिकृत दर वेगळे दिले जातील.
जिल्हा नियोजनमधून ५ टक्के निधी फक्त चाऱ्यासाठी
राज्यातील ३०४ दुष्काळी तालुक्यांत जनावरांना चारा कमी पडू नये म्हणून प्रत्येक जिल्ह्याच्या वार्षिक नियोजन निधीतील (DPDC) किमान ५ टक्के निधी चारा उत्पादन आणि खरेदीसाठी वापरणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या निधीतून शेतकऱ्यांना बियाणे वाटप, चारा बँकांची निर्मिती, हायड्रोपोनिक्स आणि अझोला उत्पादनाला प्रोत्साहन दिले जाईल. तसेच शासकीय पडीक जमिनी आणि गाळपेरा क्षेत्रात चारा पिकांची लागवड केली जाईल.
चारा छावण्यांवर ‘डिजिटल’ नजर: सीसीटीव्ही आणि बायोमेट्रिक सक्तीचे
दुष्काळात चारा छावण्यांमध्ये होणारा गैरव्यवहार आणि बोगस जनावरांची नोंद रोखण्यासाठी शासनाने संपूर्ण कारभार डिजिटल केला आहे:
- प्रत्येक छावणीत पशुपालक आणि जनावरांची हजेरी बायोमेट्रिक किंवा क्यूआर (QR) कोडद्वारेच नोंदवली जाईल.
- ‘भारत पशुधन प्रणाली’तील अधिकृत टॅगिंग असल्याशिवाय कोणत्याही जनावराला छावणीत प्रवेश मिळणार नाही.
- छावणी परिसरात २४ तास कार्यरत सीसीटीव्ही यंत्रणा बंधनकारक असून, त्याचे थेट संनियंत्रण जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करणार आहे.
चाऱ्याची परराज्यात विक्री करण्यास सक्त मनाई
राज्यातील चारा टंचाई लक्षात घेऊन उपलब्ध चारा शेजारील कर्नाटक किंवा इतर राज्यांमध्ये पाठवण्यास कायदेशीर मनाई करण्यात आली आहे. दुष्काळी परिस्थितीत सीमावर्ती भागातून होणारी चाऱ्याची अवैध वाहतूक रोखण्याची जबाबदारी थेट जिल्हा प्रशासनावर सोपवण्यात आली आहे. याशिवाय चाऱ्याचा वापर पॅकिंग, बायोफ्युएल किंवा वीजनिर्मितीसाठी करण्यास पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे.
सांगली जिल्ह्यातील दुष्काळी पट्ट्यासाठी काय नियोजन?
राज्यातील या निर्णयाचा मोठा फायदा सांगली जिल्ह्यातील जत, आटपाडी, कवठेमहांकाळ आणि खानापूर-विटा या दुष्काळी पट्ट्याला होणार आहे. दरवर्षी उन्हाळ्याआधीच या भागात चाऱ्याची तीव्र टंचाई जाणवते. सांगली जिल्हा प्रशासनाकडून आता डीपीडीसीच्या ५ टक्के निधीतून कृष्णा-वारणा नद्यांचे गाळपेरा क्षेत्र, गायरान जमिनी आणि शेतकरी उत्पादक कंपन्यांच्या माध्यमातून चारा बँका उभारण्यात येणार आहेत. कर्नाटक सीमेलगत असल्याने सांगली जिल्ह्यातून चाऱ्याची परराज्यात होणारी अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी महसूल व पोलीस प्रशासनाकडून तपासणी नाके सतर्क केले जाणार आहेत.
More Read
