सांगली टुडे वृत्तसेवा: मुंबई : राज्यातील अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस भगिनींसाठी राज्य शासनाकडून एक अत्यंत दिलासादायक आणि महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या ‘प्रोत्साहन भत्त्या’च्या (Incentive Allowance) किचकट निकषांमध्ये लवकरच मोठी सुधारणा केली जाणार असून, याबाबतचे सुधारित आदेश तातडीने काढण्याचे निर्देश महिला व बालविकास मंत्री अदिती तटकरे यांनी दिले आहेत. उच्चस्तरीय आढावा बैठकीनंतर त्यांनी अधिकृतपणे ही माहिती जाहीर केली.
महाराष्ट्रभरात लहान बालके, गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांच्या आरोग्याची तसेच पोषणाची जबाबदारी सांभाळणाऱ्या सुमारे १,०८,६२७ अंगणवाडी सेविका आणि १,०५,४७० मदतनीस अशा तब्बल २ लाख १४ हजारांहून अधिक महिला कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी शासन खंबीरपणे उभे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
कर्मचाऱ्यांच्या मागणीनंतर शासनाचा सकारात्मक निर्णय
शासनाने १ ऑक्टोबर २०२४ पासून अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांसाठी प्रोत्साहन भत्त्याची नवी नियमावली लागू केली होती. मात्र, त्यातील काही अटी आणि निकषांमुळे प्रत्यक्ष काम करताना कर्मचाऱ्यांना अनेक तांत्रिक अडचणी येत होत्या. याबाबत विविध अंगणवाडी कर्मचारी संघटनांनी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून निकषांमध्ये सुधारणा करण्याची आग्रही मागणी केली होती.
या संघटनांच्या निवेदनांची दखल घेत मंत्रालयात आयोजित विशेष आढावा बैठकीत या विषयावर सविस्तर चर्चा झाली. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या रास्त असल्याचे मान्य करत, भत्त्याच्या निकषांमध्ये व्यावहारिक बदल करण्यासाठी तात्काळ प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश संबंधित विभागाला देण्यात आले आहेत.
आता प्रोत्साहन भत्ता कोणत्या निकषांवर ठरणार?
मंत्री तटकरे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, नवीन सुधारित आदेशांमध्ये प्रोत्साहन भत्त्याचे निकष अधिक सुटसुटीत आणि कामावर आधारित ठेवण्यात येणार आहेत. प्रामुख्याने खालील ५ महत्त्वाच्या घटकांच्या कामगिरीवर हा भत्ता निश्चित केला जाईल:
- बालके व मातांचे पोषण स्तर (Nutrition)
- आरोग्य तपासणी व समन्वय (Health Monitoring)
- पूर्वशालेय शिक्षण व उपक्रम (Pre-school Education)
- अंगणवाडीतील प्रत्यक्ष उपस्थिती (Attendance)
- लाभार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष गृहभेटी (Home Visits)
या महत्त्वाच्या कामांच्या योग्य नोंदीनुसार सेविका आणि मदतनीसांना त्यांचा हक्काचा प्रोत्साहन भत्ता वेळेत आणि विनाअडथळा मिळण्याचा मार्ग आता मोकळा होणार आहे.
तीन प्रमुख योजनांच्या अंमलबजावणीवर भर
चालू आर्थिक वर्षात (२०२६-२७) एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्तालयामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या इतर कल्याणकारी योजनांचाही या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. यामध्ये:
- अतिरिक्त आहार योजना: कुपोषणावर मात करण्यासाठी बालकांना सकस आहार पुरवणे.
- आदर्श अंगणवाडी योजना: गावागावांतील अंगणवाड्यांचे आधुनिकीकरण करणे.
- बेबी केअर किट योजना: नवजात बालकांच्या संगोपनासाठी आवश्यक साहित्याचे वेळेत वाटप करणे.
या योजनांची शेवटच्या घटकापर्यंत प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी मैदानावर राबणाऱ्या अंगणवाडी सेविकांना सक्षम करणे आणि त्यांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडवणे गरजेचे असल्याचे मत मंत्री तटकरे यांनी व्यक्त केले. लवकरच या सुधारित निकषांचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) निर्गमित होणार असून, त्यामुळे हजारो अंगणवाडी भगिनींना आर्थिक स्थैर्य मिळण्यास मदत होणार आहे.



