सांगली टुडे शेती विशेष वृत्त: ऐन दिवाळीच्या तोंडावर राज्यातील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी राज्य सरकारने दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. यंदाच्या खरीप हंगामात दुष्काळ आणि निसर्गाच्या लहरीपणामुळे संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी रोख आर्थिक आधार देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्यातील ३०४ तालुक्यांतील सुमारे दीड कोटी पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची अग्रिम मदत देण्यास मंजुरी देण्यात आली असून, यासाठी ७ हजार ५०० कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी अधिकृत माहिती देत याबाबतचा शासन निर्णय (GR) निर्गमित झाल्याचे जाहीर केले आहे.
मदतीच्या रकमेत ५ पटीने वाढ (Direct Bank Transfer)
यापूर्वी दुष्काळ किंवा पीक नुकसानीच्या वेळी राज्य शासनाकडून दिली जाणारी किमान अग्रिम मदत केवळ १ हजार रुपये इतकी होती. महागाई आणि वाढत्या लागवड खर्चाचा विचार करून सरकारने या नियमात मोठा बदल केला असून ही किमान मर्यादा ५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे खरीप हंगामात ३३ टक्क्यांपेक्षा अधिक पीक नुकसान झाले आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात (DBT द्वारे) ही रक्कम दिवाळीचा सण सुरू होण्यापूर्वीच जमा करण्याचे आदेश प्रशासनाला देण्यात आले आहेत.
‘कुटुंब’ ऐवजी आता प्रत्येक ‘नोंदणीकृत शेतकरी’ पात्र
या वेळच्या शासन निर्णयात सरकारने एक मोठा तांत्रिक बदल केला आहे, ज्याचा थेट फायदा ग्रामीण भागातील संयुक्त कुटुंबांना होणार आहे. पूर्वी एका संपूर्ण कुटुंबाला एकच घटक मानून केवळ एकच मदत दिली जात होती. मात्र आता ‘कुटुंब’ हा निकष रद्द करून ‘नोंदणीकृत शेतकरी’ (Registered Farmer) असा सुधारित निकष लागू करण्यात आला आहे. यामुळे एकाच घरातील ज्या ज्या व्यक्तींच्या नावावर स्वतंत्र ७/१२ किंवा शेतीची नोंद आहे आणि ज्यांचे नुकसान झाले आहे, त्या सर्व पात्र खातेदारांना प्रत्येकी ५ हजार रुपयांचा लाभ स्वतंत्रपणे मिळणार आहे.
बँकांना कर्ज वसुली न करण्याच्या कडक सूचना
मदतीची रक्कम खात्यात जमा झाल्यानंतर बँका ती जुन्या थकीत कर्जात किंवा इतर वसुलीसाठी परस्पर वळवून घेतात, अशा शेतकऱ्यांच्या अनेक तक्रारी दरवर्षी समोर येतात. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना स्पष्ट आणि कडक निर्देश दिले आहेत. शेतकऱ्यांना सणासाठी दिलेली ही अग्रिम रक्कम कोणत्याही बँकेने कर्जखात्यात वळवता कामा नये किंवा त्यातून कोणतीही परस्पर कपात करू नये.
मदतीचे वितरण पूर्ण होताच प्रत्येक जिल्ह्याच्या अधिकृत संकेतस्थळावर पात्र लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी आणि जमा झालेली रक्कम पारदर्शकतेसाठी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे, ही केवळ तातडीचा दिलासा म्हणून दिलेली अग्रिम मदत असून, महसूल व कृषी विभागाच्या पंचनाम्यांनुसार मिळणारी नियमित पीक नुकसान भरपाई यानंतर स्वतंत्रपणे दिली जाणार आहे.
More Read
