Biogas Plant Subsidy: नवीन उद्योगासाठी केंद्र सरकारची मोठी योजना; १.२५ कोटींपर्यंतचे अर्थसहाय्य आणि १० वर्षे गॅस खरेदीची हमी

Sangli Today Desk
By
Sangli Today Desk
सांगली टुडे डेस्क ही SangliToday.com या डिजिटल न्यूज पोर्टलची अधिकृत संपादकीय टीम आहे. आमच्या टीममध्ये पत्रकारिता आणि डिजिटल मीडिया क्षेत्रातील १० वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले संपादक...
- News Desk
बायोगॅस प्रकल्पासाठी केंद्र सरकारकडून १.२५ कोटींपर्यंत आर्थिक सहाय्य आणि १० वर्षांची गॅस खरेदी हमी! (प्रातिनिधिक छायाचित्र)

सांगली टुडे वृत्तसेवा: ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला गती देण्यासाठी आणि स्वच्छ इंधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारने संपीड़ित जैविक वायू (CBG – कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस) प्रकल्पांसाठी अतिशय महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. शेतकरी गट, गोशाळा चालक आणि ग्रामीण भागातील नवउद्योजकांसाठी हा प्रकल्प उत्पन्नाचे मोठे साधन ठरू शकतो. या योजनेअंतर्गत केंद्र सरकारने उत्पादित गॅसच्या खरेदीसाठी १० वर्षांची दरहमी (किंमत हमी) दिली आहे.

२० कोटींपर्यंतची हमी आणि कोट्यवधींचे आर्थिक सहाय्य

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने दिलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, या प्रकल्पासाठी शासनाने पुढीलप्रमाणे भक्कम आर्थिक तरतुदी केल्या आहेत:

  • गॅस खरेदीसाठी २० कोटींची हमी: केंद्र सरकारकडून उत्पादित गॅसच्या खरेदीसाठी २० कोटी रुपयांपर्यंतची १० वर्षांची दरहमी दिली जाईल.
  • भांडवली खर्चासाठी १.२५ कोटींचे सहाय्य: प्रकल्प उभारणीसाठी आणि मुख्य यंत्रसामग्रीच्या भांडवली खर्चासाठी पात्र उत्पादकांना १ कोटी २५ लाख रुपयांपर्यंतचे आर्थिक सहाय्य मिळेल.
  • पायाभूत सुविधांसाठी ७५ लाख रुपये: प्रकल्पाशी संबंधित इतर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ०.७५ कोटी (७५ लाख) रुपयांचे सहाय्य दिले जाईल.

सेंद्रिय खताच्या विक्रीतूनही होणार अतिरिक्त नफा

बायोगॅसच्या निर्मितीनंतर शिल्लक राहणाऱ्या उच्च प्रतीच्या आंबवलेल्या सेंद्रिय खताच्या (Fermented Organic Manure – FOM) विक्रीसाठीही शासनाकडून विशेष उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. यामुळे रासायनिक खतांचा वापर कमी होऊन शेतकऱ्यांना दर्जेदार खत मिळेल, तसेच प्रकल्प चालकांना गॅससोबतच खतविक्रीतून नियमित अतिरिक्त उत्पन्न सुरू राहील.

हेही वाचा: Ladki Bahin Yojana: एकाच जिल्ह्यात १९०० तर संपूर्ण महाराष्ट्रात किती? हक्काच्या पैशांवर डल्ला मारणाऱ्यांवर कठोर कारवाई कधी होणार?.

‘गोवर्धन’ पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक

या शासकीय योजनेचा लाभ घेण्यासाठी प्रकल्पाची केंद्र शासनाच्या अधिकृत ‘गोवर्धन’ (GOBARdhan) पोर्टलवर नोंदणी असणे अनिवार्य आहे. इच्छुक उद्योजक आणि संस्थांना या पोर्टलवर जाऊन प्रकल्पाचा सविस्तर प्रस्ताव सादर करावा लागेल.

सावधानतेचा इशारा: या योजनेच्या नावाखाली कोणत्याही खोट्या माहितीवर अथवा अनधिकृत मध्यस्थांवर विश्वास ठेवू नका, असे आवाहन प्रशासनाने केले आहे. सर्व माहिती केवळ शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावरूनच पडताळून घ्यावी.

सरकारी योजनांचे ताजे अपडेट्स मोबाईलवर

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सर्व नवीन योजनांचे अधिकृत शासन निर्णय (GR), अर्ज प्रक्रिया व महत्त्वाचे अपडेट्स सर्वात आधी मोबाईलवर मिळवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र अपडेट्स’ व्हॉट्सॲप चॅनेल नक्की फॉलो करा. 👉 व्हॉट्सॲप चॅनेल फॉलो करा.

हे ही वाचा: ऊस शेतीत AI ची एन्ट्री: सांगलीत दुष्काळावर मात करत ‘एकरी १५० टन’ उत्पादनाचा नवा पॅटर्न; पाहा कृषी विभागाचे मार्गदर्शन.

Share This Article
Follow:
सांगली टुडे डेस्क ही SangliToday.com या डिजिटल न्यूज पोर्टलची अधिकृत संपादकीय टीम आहे. आमच्या टीममध्ये पत्रकारिता आणि डिजिटल मीडिया क्षेत्रातील १० वर्षांहून अधिक अनुभव असलेले संपादक आणि वार्ताहर कार्यरत आहेत. आम्ही सांगली जिल्ह्यातील ताज्या मराठी बातम्या अचूक, पडताळलेल्या आणि जबाबदार पद्धतीने नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यास कटिबद्ध आहोत.Sangli Today वर सांगली, मिरज, तासगाव, वाळवा, जत, खानापूर (विटा), पलूस, शिराळा, कवठेमहांकाळ, कडेगाव आणि आटपाडी या तालुक्यांमधील राजकारण, प्रशासन, गुन्हे, शेती, हवामान, शिक्षण, आरोग्य आणि नागरिक प्रश्नांवरील स्थानिक बातम्या प्रकाशित केल्या जातात.प्रत्येक बातमी अधिकृत स्रोत, स्थानिक प्रशासन आणि प्रत्यक्ष घटनास्थळावरील माहितीनुसार Multi-level Fact-Checking प्रक्रियेतून पडताळूनच प्रकाशित केली जाते. सांगली जिल्ह्यावर केंद्रित Hyper-local reporting करून नागरिकांसाठी महत्त्वाच्या घटनांचे विश्वासार्ह वार्तांकन करणे हेच आमचे प्रमुख ध्येय आहे.Published by Sangli Today Desk – Local News Coverage from Sangli Districtसंपर्क आणि पारदर्शकता: संपादकीय कार्यालय: 3B, MIDC Kupwad Rd, Vidyanagar, Vishrambag, Sangli, Sangli Miraj Kupwad, Maharashtra 416416 ईमेल: hellosanglitoday@gmail.com
चॅनेल फॉलो करा