सांगली टुडे वृत्तसेवा: सांगली / मुंबई: ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेच्या प्रचंड यशानंतर राज्यातील एकल, परित्यक्ता आणि विधवा महिलांसाठी शासन स्वतंत्र कल्याणकारी योजना कधी आणणार, याकडे लाखो भगिनींचे डोळे लागले आहेत. काही दिवसांपूर्वी सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी शाळा-महाविद्यालयांमधून होत असलेल्या एकल महिलांच्या सर्व्हेबाबत माहिती दिली होती. त्यानंतर सोशल मीडियावर अचानक “नवीन एकल महिला योजना सुरू झाली असून अर्ज भरून पैसे मिळणे सुरू झाले” अशा चर्चांना उधाण आले. मात्र, या योजनेबाबत प्रत्यक्ष मंत्रालयात सध्या नेमके काय काम चालले आहे आणि महिलांनी सध्या काय काळजी घ्यावी, याबाबत शासनाने अधिकृत स्थिती समोर आणली आहे.
‘एकल महिला धोरण २०२६’ ची सद्यस्थिती काय?
राज्य शासन महाराष्ट्रातील एकल महिलांसाठी ‘एकल महिला सक्षमीकरण, संरक्षण व सर्वांगीण विकास धोरण २०२६’ लागू करण्याच्या तयारीत आहे. या धोरणाचा थेट लाभ मुलांचा सांभाळ एकट्याने करणाऱ्या माता, पतीचे निधन झालेल्या महिला आणि घटस्फोटित महिलांना मिळवून देण्याचा सरकारचा विचार आहे.
सध्या या धोरणाबाबत पुढील टप्प्यांवर काम सुरू आहे:
- शिक्षण विभागामार्फत शाळा-कॉलेजांमधून वडील नसलेल्या पाल्यांची माहिती संकलित केली जात आहे, जेणेकरून राज्यातील पात्र कुटुंबांची अचूक संख्या समोर येईल.
- संपूर्ण राज्यात अशा सुमारे १२ लाखांहून अधिक एकल महिला असण्याचा प्राथमिक अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
- हा सर्व डेटा एकत्र करून महिला व बालविकास विभागामार्फत या धोरणाचा सर्वसमावेशक मसुदा तयार करण्याचे काम प्रशासकीय पातळीवर सुरू आहे.
मग अर्ज भरण्याच्या दाव्यांचे सत्य काय?
काही युट्यूब चॅनेल्स आणि व्हॉट्सॲप मेसेजमधून “एकल महिला योजनेचे फॉर्म भरणे सुरू झाले आहे”, असे सांगून सेतू केंद्रांवर जाऊन फॉर्म भरण्याचे आवाहन केले जात आहे. यावर माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने (DGIPR) स्पष्ट खुलासा केला आहे:
- कोणताही जीआर नाही: शासनाने अद्याप या धोरणांतर्गत कोणत्याही नवीन योजनेचा अधिकृत शासन निर्णय (GR) काढलेला नाही.
- अटी व निकष ठरलेले नाहीत: योजनेसाठी वयाची अट काय असेल, उत्पन्नाची मर्यादा किती असेल किंवा दरमहा किती आर्थिक मदत मिळणार, हे मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतरच निश्चित होणार आहे.
- अर्ज प्रक्रिया पूर्णपणे बंद: सध्या कोणत्याही सेतू केंद्रावर, ग्रामपंचायतीत किंवा ऑनलाईन पोर्टलवर एकल महिला योजनेचे अर्ज स्वीकारले जात नाहीत.
महिलांनी कोणती खबरदारी घ्यावी?
सध्या ही योजना केवळ धोरणात्मक स्तरावर असून तिच्या अंमलबजावणीला अंतिम स्वरूप येणे बाकी आहे. त्यामुळे महिलांनी कोणत्याही अनोळखी लिंकवर आपल्या बँक खात्याची माहिती किंवा कागदपत्रे देणे टाळावे.
राज्य मंत्रिमंडळाकडून या धोरणाला अधिकृत मंजुरी मिळून शासन निर्णय (GR) जारी झाल्यानंतर, अर्ज कसा आणि कुठे करायचा याची नियमावली शासनाकडूनच अधिकृतपणे जाहीर केली जाईल. तोपर्यंत अशा कोणत्याही अफवांना बळी न पडता अधिकृत घोषणेची वाट पाहणे योग्य ठरेल.
सरकारी योजनांचे ताजे अपडेट्स
महाराष्ट्र सरकारच्या एकल महिला योजना, लाडकी बहीण योजना आणि इतर सर्व नवीन योजनांचे अधिकृत शासन निर्णय (GR), अर्ज प्रक्रिया व महत्त्वाचे अपडेट्स सर्वात आधी मोबाईलवर मिळवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र अपडेट्स’ व्हॉट्सॲप चॅनेल नक्की फॉलो करा. 👉 व्हॉट्सॲप चॅनेल फॉलो करा.



