मुंबई (सांगली टुडे वृत्तसेवा) : सर्व खाजगी, निमसरकारी आणि सरकारी आस्थापनांमधील कर्मचाऱ्यांना दरमहा किमान २४,००० रुपये पगार देण्याचा नवा नियम लागू झाल्याचा दावा सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. भारत सरकारच्या एका राजपत्राचा दाखला देऊन पसरवल्या जाणाऱ्या या दाव्यावर महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने (DGIPR) अधिकृत खुलासा केला असून, हा दावा पूर्णपणे दिशाभूल करणारा असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
व्हायरल मेसेजमध्ये काय दावा केला होता?
सोशल मीडियावर भारत सरकारच्या एका जुन्या राजपत्राची प्रत शेअर करत, कोणत्याही कंपनी, हॉटेल किंवा खाजगी संस्थेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आता २४ हजार रुपयांपेक्षा कमी वेतन मिळणार नाही, असा सरकारी आदेश आल्याचा दावा केला जात होता. दिवाळीच्या तोंडावर हा मेसेज नोकरदार वर्गात प्रचंड व्हायरल झाला होता.
शासनाने काय स्पष्ट केले?
शासनाने दिलेल्या माहितीनुसार, व्हायरल करण्यात येत असलेली अधिसूचना २०१७ मधील जुनी राजपत्र अधिसूचना आहे. वेतन प्रदान अधिनियम, १९३६ (Payment of Wages Act) च्या कलम १(६) अंतर्गत या कायद्याच्या कक्षेत येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची वेतनमर्यादा १८ हजार रुपयांवरून २४ हजार रुपये प्रतिमहिना करण्यात आली होती. ही रक्कम त्या कायद्याच्या लाभासाठीची कमाल (Maximum) वेतनमर्यादा होती, कर्मचाऱ्यांचे किमान वेतन (Minimum Wage) २४ हजार रुपये निश्चित करण्यात आलेले नव्हते. त्यामुळे याला सर्व कर्मचाऱ्यांना दरमहा २४ हजार रुपये देणे बंधनकारक असल्याचा सरकारी आदेश समजणे चुकीचे असल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
More Read
