सांगली (सांगली टुडे न्यूज नेटवर्क) : खरीप २०२६ हंगामातील पर्जन्यमानाची तूट आणि इतर संबंधित घटकांच्या आधारे राज्य शासनाने सांगली जिल्ह्यातील सर्व दहा तालुक्यांचा दुष्काळी तालुक्यांच्या यादीत समावेश केला आहे. मदत व पुनर्वसन विभागाच्या १४ ऑक्टोबर २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार, ‘ट्रिगर-१ आणि ट्रिगर-२ अंतर्गत जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार जमीन महसुलात सूट, पीक कर्ज पुनर्गठन, शेती कर्जवसुलीस स्थगिती आणि कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सवलतींसह १२ उपाययोजना लागू करण्यात आल्या आहेत.
- सांगली जिल्ह्यातील ‘हे’ १० तालुके दुष्काळी घोषित:
- शेतकरी आणि नागरिकांसाठी १२ महत्त्वाच्या उपाययोजना
- १. जमीन महसुलात सूट: शेतकऱ्यांना चालू वर्षाच्या जमीन महसुलात सवलत मिळेल.
- २. पीक कर्जाचे पुनर्गठन: थकीत पीक कर्जांचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात रूपांतर केले जाईल.
- ३. शेती कर्जवसुलीस स्थगिती: शेतीशी संबंधित कर्जांच्या वसुलीला शासनाच्या निर्देशांनुसार स्थगिती दिली जाणार आहे
- ४. कृषी पंपाच्या वीजबिलात सूट: शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सवलत लागू होईल.
- ५. परीक्षा शुल्कात माफी: शाळा आणि महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ केले जाईल.
- ६. कृषी पंप वीज जोडणी सुरक्षित: दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागात वीजबिलाअभावी शेतकऱ्यांची वीज जोडणी खंडित केली जाणार नाही.
- ७. रोहयो (MGNREGA) कामांना गती: मजुरांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त कामे सुरू केली जातील.
- ८. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर: ज्या गावांमध्ये पाणीटंचाई जाणवेल तिथे तात्काळ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जाईल.
- ९. अन्नधान्याची व्यवस्था: शेतकरी व शेतमजुरांना धान्याची टंचाई भासू नये यासाठी विशेष वितरण व्यवस्था.
- १०. जनावरांसाठी चारा उपलब्धता: दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनाला आवश्यक चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
- ११. जलसंधारणाची तातडीची कामे: पाणी साठवण आणि भूजल पातळी वाढवण्यासाठी तातडीने कामे सुरू करणे.
- १२. पाण्याचे काटेकोर नियोजन: पिण्याच्या पाण्याचे आणि जनावरांच्या पाण्याचे प्राधान्याने नियोजन करणे.
- पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश
यापूर्वी २५ सप्टेंबर रोजी केवळ मिरज, कवठेमहांकाळ, आटपाडी आणि जत या ४ तालुक्यांचा समावेश ट्रिगर-१ मध्ये करण्यात आला होता. मात्र आज १४ ऑक्टोबरच्या सुधारित शासन निर्णयान्वये उर्वरित शिराळा, वाळवा, खानापूर (विटा), तासगाव, कडेगाव आणि पलूस या सर्व तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला असून संपूर्ण सांगली जिल्हा आता दुष्काळी सवलतींसाठी पात्र ठरला आहे.
सांगली जिल्ह्यातील ‘हे’ १० तालुके दुष्काळी घोषित:
१. मिरज २. जत ३. आटपाडी ४. कवठेमहांकाळ ५. तासगाव ६. खानापूर (विटा) ७. कडेगाव ८. पलूस ९. वाळवा (इस्लामपूर) १०. शिराळा
शेतकरी आणि नागरिकांसाठी १२ महत्त्वाच्या उपाययोजना
शासनाच्या आदेशानुसार जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये खालील १२ उपाययोजना तातडीने लागू करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत:
१. जमीन महसुलात सूट: शेतकऱ्यांना चालू वर्षाच्या जमीन महसुलात सवलत मिळेल.
२. पीक कर्जाचे पुनर्गठन: थकीत पीक कर्जांचे मध्यम मुदतीच्या कर्जात रूपांतर केले जाईल.
३. शेती कर्जवसुलीस स्थगिती: शेतीशी संबंधित कर्जांच्या वसुलीला शासनाच्या निर्देशांनुसार स्थगिती दिली जाणार आहे
४. कृषी पंपाच्या वीजबिलात सूट: शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाच्या चालू वीजबिलात सवलत लागू होईल.
५. परीक्षा शुल्कात माफी: शाळा आणि महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क पूर्णपणे माफ केले जाईल.
६. कृषी पंप वीज जोडणी सुरक्षित: दुष्काळ जाहीर झालेल्या भागात वीजबिलाअभावी शेतकऱ्यांची वीज जोडणी खंडित केली जाणार नाही.
७. रोहयो (MGNREGA) कामांना गती: मजुरांच्या हाताला काम मिळावे यासाठी निकष शिथिल करून जास्तीत जास्त कामे सुरू केली जातील.
८. पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर: ज्या गावांमध्ये पाणीटंचाई जाणवेल तिथे तात्काळ टँकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जाईल.
९. अन्नधान्याची व्यवस्था: शेतकरी व शेतमजुरांना धान्याची टंचाई भासू नये यासाठी विशेष वितरण व्यवस्था.
१०. जनावरांसाठी चारा उपलब्धता: दुष्काळी परिस्थितीत पशुधनाला आवश्यक चारा उपलब्ध करून देण्यासाठी उपाययोजना करण्यात येणार आहेत.
११. जलसंधारणाची तातडीची कामे: पाणी साठवण आणि भूजल पातळी वाढवण्यासाठी तातडीने कामे सुरू करणे.
१२. पाण्याचे काटेकोर नियोजन: पिण्याच्या पाण्याचे आणि जनावरांच्या पाण्याचे प्राधान्याने नियोजन करणे.
पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांना निर्देश
जिल्हाधिकारी यांनी जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्याची कार्यवाही तात्काळ सुरू करावी, असे आदेश देण्यात आले आहेत. सर्वेक्षण करताना पिकांची प्रत्यक्ष स्थिती दर्शविणारे जिओ-टॅगिंगयुक्त (GPS Coordinates) फोटो संकलन करून सविस्तर अहवाल शासनाकडे सादर केला जाणार आहे.
वाचा: अंगणवाडी सेविका, मदतनीसांना दिवाळीची भेट! शासनाकडून प्रत्येकी ₹२,००० भाऊबीज जाहीर.
