सांगली (सांगली टुडे विशेष प्रतिनिधी) : पुणे पदवीधर मतदारसंघासह आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सांगलीत राजकीय पक्षांच्या बैठकांवर बैठका सुरू असताना, दुसरीकडे सांगलीच्या मूळ पायाभूत सुविधा आणि रखडलेल्या विकासाच्या प्रश्नांवरून सुजाण नागरिकांमधून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे. शेजारच्या कोल्हापूर, सोलापूर, बेळगाव आणि विजापूरला विमानतळे मिळाली असताना, सांगलीला मात्र सावत्रपणाची वागणूक का, असा थेट सवाल सत्ताधारी आणि विरोधक अशा सर्वपक्षीय नेत्यांना विचारला जात आहे.
कवलापूर विमानतळाचा प्रश्न कागदावरच
सांगलीतील कवलापूर विमानतळाचा प्रश्न अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. ‘महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी’ (MADC) कडून पालघर किंवा इतर भागांत विमानतळांच्या तांत्रिक व्यवहार्यता अभ्यासासाठी (Techno-Economic Feasibility Study) निविदा निघत असताना, सांगलीच्या विमानतळाच्या व्यवहार्यतेचे (Feasibility) नक्की काय झाले? असा थेट जाब नागरिक विचारत आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रातील इतर जिल्ह्यांमध्ये हवाई सेवा वेगाने विकसित होत असताना, सांगलीकरांच्या हक्काचे विमानतळ अजूनही केवळ आश्वासनांमध्येच अडकून पडले आहे.
आयटी पार्क आणि रांजणी ड्रायपोर्ट कधी?
सांगलीतील उच्चशिक्षित पदवीधर तरुण रोजगारासाठी पुणे, बंगळुरू आणि मुंबईकडे स्थलांतर करत आहेत. सांगलीत स्वतंत्र आयटी पार्क आणि नवीन उद्योग उभारण्याबाबत राजकीय नेत्यांनी अद्याप कोणतीही ठोस कृती केलेली नाही, असा आरोप होत आहे. याशिवाय द्राक्ष, हळद आणि शेतीमालाच्या निर्यातीसाठी अत्यंत महत्त्वाचा माणला जाणारा रांजणी येथील प्रस्तावित ‘ड्रायपोर्ट’ प्रकल्पही रखडला आहे. जालना येथे ड्रायपोर्टचा पहिला टप्पा पूर्ण होऊन आयात-निर्यात सुरू होऊ शकते, मग सांगलीत का नाही, असा प्रश्न शेतकरी व उद्योजक उपस्थित करत आहेत.
‘निवडणुका आल्या की प्रचार, मग सांगलीचे व्हिजन कुठे?’
सांगलीच्या विकासाचा सातत्याने पाठपुरावा करणाऱ्या विविध संस्था आणि सजग नागरिकांनी सांगलीतील नेत्यांच्या कार्यपद्धतीवर बोट ठेवले आहे. निवडणुका आल्या की पदवीधरांचे प्रश्न, शेतकऱ्यांचे प्रश्न मांडायचे आणि निवडणुका संपल्या की सांगलीच्या विकासाचे मूळ प्रश्न बाजूला सारायचे, हा प्रकार थांबला पाहिजे. सांगलीच्या लोकप्रतिनिधींनी पक्षाचे राजकारण बाजूला ठेवून कवलापूर विमानतळ, रांजणी ड्रायपोर्ट आणि आयटी पार्कबाबत ठोस कृती करावी, हीच सांगलीकरांची आग्रही मागणी आहे.
हेही वाचा: शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची तिसरी यादी जाहीर; ३.५१ लाख शेतकऱ्यांचे २ लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ.




