सांगली (सांगली टुडे वृत्तसेवा) : सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत मोठी राजकीय खळबळ उडाली आहे. भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांना उच्च न्यायालयाकडून मोठा दणका बसला असून, जत तालुका प्राथमिक कृषी पतपुरवठा (सोसायटी) गटातून दाखल केलेला त्यांचा उमेदवारी अर्ज न्यायालयाने अवैध ठरवला आहे. मात्र, या निर्णयाचा आदर ठेवून आपण याविरोधात थेट सर्वोच्च न्यायालयात (सुप्रीम कोर्ट) दाद मागणार असल्याचे पडळकर यांनी स्पष्ट केले आहे.
नेमका काय होता कायदेशीर आक्षेप?
जिल्हा बँक निवडणूक नियमांनुसार उमेदवाराकडे संबंधित सहकारी संस्थेचे किमान दोन वर्षांचे सभासदत्व आणि संचालक किंवा व्यवस्थापन समितीवरील कामाचा वैध अनुभव असणे आवश्यक असते. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी सुरुवातीला पडळकर यांचा अर्ज वैध ठरवला होता.
मात्र, या निर्णयाविरोधात काँग्रेसचे माजी आमदार विक्रमसिंह सावंत आणि बाजार समितीचे माजी सभापती सुजय शिंदे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.
- जमीन खरेदी व सभासदत्वाचा पेच: पडळकर यांनी २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी कुणीकोणूर येथे जमीन खरेदी केली असताना, त्यापूर्वीच त्यांना संस्थेचे २ वर्षांचे आवश्यक सभासदत्व कसे मिळाले, असा कायदेशीर आक्षेप याचिकाकर्त्यांनी घेतला होता.
- पतसंस्थेचे कार्यक्षेत्र: निंबवडे ग्रामीण बिगरशेती पतसंस्थेचे कार्यक्षेत्र मर्यादित असताना तेथील अनुभव जिल्हा बँकेच्या पात्रतेसाठी ग्राह्य धरता येतो का, यावर न्यायालयात युक्तिवाद झाला.
या सुनावणीअंती कोल्हापूर खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांचे आक्षेप ग्राह्य धरत पडळकर यांचा अर्ज बाद करण्याचा निर्णय दिला.
‘सुप्रीम कोर्टात जाणार’; पडळकरांचा निर्धार
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आमदार गोपीचंद पडळकर यांनी आपली अधिकृत भूमिका मांडली आहे. “सांगली जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीत उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाचा आदर राखून, आम्ही या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात (सुप्रीम कोर्ट) दाद मागणार आहोत. सत्य आणि बळीराजाचा आवाज कोणीही दाबू शकत नाही, आमचा संघर्ष सुरूच राहील,” असा निर्धार पडळकर यांनी व्यक्त केला आहे.
विरोधी गटाकडून गुन्हे दाखल करण्याची मागणी
दुसऱ्या बाजूला या निकालानंतर सांगलीच्या राजकीय वर्तुळात आरोप-प्रत्यारोप तीव्र झाले आहेत. पडळकर यांच्या अर्जासाठी अपात्र किंवा चुकीची कागदपत्रे देणाऱ्या संबंधितांवर तात्काळ फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात यावेत, अशी आक्रमक मागणी माजी आमदार विक्रम सावंत यांनी केली आहे.
अर्ज भरताना झालेले मोठे शक्तिप्रदर्शन आणि जयंत पाटील यांच्याविरोधातील घोषणाबाजी यामुळे या निवडणुकीकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले होते. आता हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याने या कायदेशीर लढाईकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हे देखील वाचा: शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेची तिसरी यादी जाहीर; ३.५१ लाख शेतकऱ्यांचे २ लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ.
