मुंबई (सांगली टुडे वृत्तसेवा): राज्यातील शेतकरी ओळख क्रमांक (Farmer ID) नोंदणी प्रक्रियेतील सर्वात मोठी कायदेशीर अडचण दूर करत राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. महसूल विभागाच्या ६ नोव्हेंबर २०२६ रोजीच्या अधिकृत परिपत्रकानुसार, जमिनीच्या नोंदी, क्षेत्र किंवा प्रत्यक्ष ताब्याबाबत अडचणी असलेल्या अपवादात्मक प्रकरणांतील शेतकऱ्यांनाही आता पडताळणीअंती ‘फार्मर आयडी’ दिला जाणार आहे. यासाठी महसूल विभागाने विशेष मार्गदर्शक कार्यपद्धती (SOP) लागू केली आहे.
शासनाच्या ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) अभियानांतर्गत केंद्र व राज्य शासनाच्या सर्व कल्याणकारी शेतकरी योजना, पीक कर्ज, थेट बँक अनुदान आणि पीकविमा मिळवण्यासाठी ‘फार्मर आयडी’ अनिवार्य करण्यात आले आहे. महसूलच्या या नव्या आदेशामुळे लाखो शेतकऱ्यांना डिजिटल शेतकरी सेवेचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
हेही वाचा: सांगली-कोल्हापूर शेतकरी कर्जमाफी: चौथ्या टप्प्यातील ७६ कोटी थेट बँक खात्यात वर्ग; पाहा संपूर्ण आकडेवारी.
कोणाला मिळणार लाभ? (नवे नियम कोणासाठी?)
महसूल विभागाने निश्चित केलेल्या नव्या कार्यपद्धतीनुसार खालील घटकांना फार्मर आयडी दिला जाईल:
- १ जानेवारी २०१५ पूर्वीपासून ताबा असणारे शेतकरी: जे शेतकरी १ जानेवारी २०१५ पूर्वीपासून जमीन कसत आहेत आणि आजतागायत ती जमीन त्यांच्याच ताब्यात आहे, तसेच त्याबाबतचा किमान एक कायदेशीर पुरावा उपलब्ध आहे असे सर्व शेतकरी.
- करार शेती व भाडेपट्टाधारक: अधिकृत भाडेपट्टा (Lease) किंवा करार शेती करणाऱ्या व्यक्ती.
- शासकीय जमीन वाटप लाभार्थी: शासनाकडून अधिकृतपणे जमीन मंजूर किंवा वाटप झालेल्या पात्र व्यक्ती.
हेही वाचा: आधार कार्ड अपडेटचे नवे सरकारी दर जाहीर; नाव, पत्ता बदलण्यासाठी किती शुल्क लागणार? जाणून घ्या अधिकृत दर.
अशी होणार ३ टप्प्यांत तपासणी व पडताळणी
अपवादात्मक प्रकरणांमध्ये कोणतीही फसवणूक किंवा त्रुटी राहू नये म्हणून ३ स्तरांवर जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे:
| अधिकारी स्तर | कार्यपद्धती व अधिकार |
| १. ग्राम महसूल अधिकारी (तलाठी) | जुने व अद्ययावत महसुली अभिलेख, सारा पावती, इनाम नोंदवही, सनद, भाडेपट्टा करारपत्र तपासून पुरावे प्रणालीत अपलोड करणे व चावडीवर यादी प्रसिद्ध करणे. |
| २. मंडळ अधिकारी | तलाठ्यांनी नोंदवलेली माहिती आणि पुराव्यांची प्रत्यक्ष पडताळणी करून प्रकरण मंजुरीसाठी तहसीलदारांकडे पाठवणे. |
| ३. तहसीलदार (अंतिम मंजुरी) | अभिलेख आणि प्रत्यक्ष पुराव्यांची कायदेशीर छाननी करून शेतकरी ओळखपत्रास अंतिम मान्यता देणे किंवा नाकारल्यास त्याचे स्पष्ट कारण नोंदवणे. |
हेही वाचा: शेतकऱ्यांना दिलासा: १०० टक्के अनुदानावर चारा बियाणे; पात्रता, अटी आणि अर्जाची सोपी पद्धत जाणून घ्या.
फार्मर आयडी असणे का आवश्यक आहे?
- थेट बँक खात्यात अनुदान: दुष्काळी मदत, अतिवृष्टी नुकसानभरपाई किंवा नमो सरकारी योजनांचा लाभ थेट खात्यात जमा होतो.
- डिजिटल कृषी पतपुरवठा: पीक कर्ज, किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) आणि पीकविमा प्रक्रियेतील कागदपत्रांचा गोंधळ पूर्णपणे संपणार आहे.
- पारदर्शक कारभार: जमिनीचे वाद किंवा नोंदींमधील तफावतीमुळे सरकारी मदतीपासून शेतकरी वंचित राहणार नाहीत.
शेतकऱ्यांनी काय तयारी ठेवावी?
ज्या शेतकऱ्यांच्या सातबारावर क्षेत्र किंवा नावाची अडचण आहे, त्यांनी जमिनीचा ताबा दर्शवणारे जुने महसूल पुरावे, शेतसारा पावती किंवा करारपत्रे तयार ठेवावीत. तलाठ्यांकडून चावडी वाचनात याद्या प्रसिद्ध होताच आपली नावे तपासून नोंदणी पूर्ण करून घ्यावी.
📢 महाराष्ट्रातील नवीन सरकारी योजना, शासन निर्णय (GR), हवामान अंदाज, शेतमाल बाजारभाव आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडींसाठी Sangli Today ला Google वर प्राधान्य असलेले स्रोत म्हणून जोडा.👇
More Read
