सांगली (सांगली टुडे वृत्तसेवा): दिवाळी सणानंतर राज्यात लग्नसराईचे वेध लागले असून मुलींच्या विवाहाचा खर्च सुलभ व्हावा यासाठी राज्य शासनाची ‘कन्यादान योजना’ एक मोठा आधार ठरत आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागामार्फत राबविल्या जाणाऱ्या या योजनेंतर्गत पात्र वधूच्या पालकांना विवाहाच्या खर्चासाठी २५ हजार रुपयांचे आर्थिक साहाय्य दिले जाते. अनेक कुटुंबांना या योजनेची माहिती नसल्याने ते लाभापासून वंचित राहतात. या पार्श्वभूमीवर योजनेचे नेमके नियम, पात्रता आणि अर्जाची पद्धत काय आहे, याचा हा सविस्तर आढावा.
योजनेचे स्वरूप आणि मिळणारे अनुदान
आर्थिक अडचणींमुळे मुलीचे लग्न करताना कुटुंबांवर कर्जाचा डोंगर उभा राहू नये, तसेच सामूहिक विवाहाच्या संकल्पनेला प्रोत्साहन मिळावे, हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. शासन निर्णयानुसार, सामूहिक विवाह सोहळ्यात विवाहबद्ध होणाऱ्या किंवा अधिकृत नोंदणी केलेल्या वधूंना शासनाकडून २५ हजार रुपयांचे अनुदान थेट बँक खात्यात दिले जाते. याशिवाय अशा विवाह सोहळ्यांचे आयोजन करणाऱ्या अधिकृत संस्थांनाही शासनामार्फत स्वतंत्र प्रोत्साहनपर अनुदान मिळते.
कोणती कुटुंबे या योजनेसाठी पात्र ठरतात?
कन्यादान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शासनाने काही निश्चित निकष ठरवून दिले आहेत. महाराष्ट्र राज्याचे मूळ रहिवासी असणारे कुटुंबच या योजनेसाठी पात्र ठरते. ही योजना प्रामुख्याने अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), विमुक्त जाती व भटक्या जमाती (VJNT), तसेच विशेष मागास प्रवर्ग (SBC) या प्रवर्गांतील कुटुंबांसाठी लागू आहे. याशिवाय दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबांतील मुलींनाही प्राधान्याने हा लाभ दिला जातो.
विवाहाच्या वेळी वधूचे वय किमान १८ वर्षे आणि वराचे वय किमान २१ वर्षे पूर्ण असणे कायद्यानुसार बंधनकारक आहे.
हेही वाचा: दुष्काळी अनुदानाचे ₹५,००० तुमच्या खात्यात अजून जमा झाले नाहीत? ९५% वाटपाचा दावा असताना नेमकी कुठे अडकली मदत?.
अर्जासोबत जोडावी लागणारी आवश्यक कागदपत्रे
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी कागदपत्रांची अचूक पूर्तता करणे अत्यंत आवश्यक आहे. वधू आणि वराचे वयाचे पुरावे म्हणून शाळा सोडल्याचा दाखला (LC) किंवा जन्म दाखला आवश्यक असतो. यासोबतच वधूच्या पालकांचे रहिवासी प्रमाणपत्र आणि सक्षम अधिकाऱ्याने दिलेला अधिकृत जातीचा दाखला जोडावा लागतो.
दारिद्र्यरेषेखालील असल्याचा दाखला किंवा तहसीलदार स्तरावरील वार्षिक उत्पन्नाचा दाखला आवश्यक आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विवाह पार पडल्यानंतर मिळणारे विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र (Marriage Certificate) किंवा संबंधित नोंदणीकृत संस्थेने दिलेले सामूहिक विवाह सहभागाचे प्रमाणपत्र अर्जासोबत जोडावे लागते. तसेच अनुदानाची रक्कम थेट जमा होण्यासाठी वधूचे आधार संलग्न असलेले राष्ट्रीयकृत बँक पासबुक आवश्यक असते.
अर्ज कुठे आणि कसा करावा?
कन्यादान योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लग्न झाल्यानंतर विहित मुदतीत अर्ज सादर करावा लागतो. ग्रामीण भागातील लाभार्थी तालुका पंचायत समितीमधील ‘समाज कल्याण विभाग’ किंवा गट विकास अधिकारी (BDO) कार्यालयात अर्ज सादर करू शकतात. शहरी भागातील नागरिक जिल्हा परिषदेच्या समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय अथवा संबंधित महापालिका/नगरपालिका प्रशासनाशी संपर्क साधू शकतात.
स्थानिक प्रशासनाकडून अर्जाची आणि सादर केलेल्या कागदपत्रांची प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाते. जिल्हा समाज कल्याण समितीच्या मंजुरीनंतर २५ हजार रुपयांची ही रक्कम थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यावर डीबीटीद्वारे (DBT) वर्ग करण्यात येते.
📢 कन्यादान योजनेसह महाराष्ट्रातील ईतर शासकीय योजना, नवीन शासन निर्णय (GR), आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडींसाठी Sangli Today ला Google वर प्राधान्य असलेले स्रोत म्हणून जोडा.👇
ताज्या बातम्या
