नवी दिल्ली (सांगली टुडे वृत्तसेवा) : देशभरातील सर्व खाजगी आणि सरकारी रुग्णालये तसेच वैद्यकीय संस्थांमध्ये उपलब्ध उपचार, तपासण्या आणि विविध आरोग्य सेवांचे दर रुग्णांना सहज दिसतील अशा ठिकाणी ठळकपणे प्रदर्शित करणे सुनिश्चित करावे, असे महत्त्वाचे आवाहन केंद्र सरकारने सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना केले आहे. केंद्रीय आरोग्य सचिव पुण्य सलीला श्रीवास्तव यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना यासंदर्भात अधिकृत पत्र लिहून संबंधित नियमांची कडक अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
वैद्यकीय बिलांवरून होणारे वाद कमी होण्यास मदत
रुग्णालयात दाखल झाल्यानंतर रुग्ण किंवा त्यांच्या नातेवाइकांना संभाव्य उपचारांच्या खर्चाचा आधी नेमका अंदाज येत नाही. परिणामी, डिस्चार्जच्या वेळी अंतिम बिलांवरून वाद, गैरसमज आणि आर्थिक ताण निर्माण होतो. रुग्णांना उपचारांच्या खर्चाची पूर्वकल्पना मिळावी, त्यांना आर्थिक नियोजनानुसार योग्य निर्णय घेता यावा आणि आरोग्य व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता निर्माण व्हावी, हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे.
स्थानिक भाषेत दरपत्रक लावणे बंधनकारक
क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ॲक्ट २०१० (Clinical Establishments Act) आणि त्याअंतर्गत असलेल्या नियमांनुसार, वैद्यकीय संस्थांनी सर्व सेवा व उपचारांचे दर रुग्ण आणि नातेवाइकांना सहज दिसतील अशा दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक आहे.
विशेष म्हणजे, हे दर केवळ इंग्रजी भाषेत न ठेवता संबंधित राज्याच्या स्थानिक भाषेत (महाराष्ट्रात मराठी भाषेत) प्रदर्शित करणे आवश्यक असल्याचे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. ज्या राज्यांत किंवा केंद्रशासित प्रदेशांत हा केंद्रीय कायदा लागू नाही, तेथील राज्य शासनाच्या स्वतंत्र नियामक चौकटींनुसार दर प्रदर्शित केले जावेत, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
परदेशी रुग्णांसाठीही पारदर्शकत
वैद्यकीय उपचार तसेच आयुष उपचारांसाठी भारतात येणाऱ्या परदेशी रुग्णांसाठी देखील विविध पॅकेजचे दर पारदर्शक ठेवण्यास प्रोत्साहन द्यावे, असे आवाहन केंद्राने केले आहे. यामुळे उपचारांचे दर आणि बिलिंगसंदर्भातील तक्रारी कमी होऊन वैद्यकीय पर्यटनात भारताची विश्वासार्हता अधिक बळकट होईल.
हेही वाचा: खाजगी व सरकारी कर्मचाऱ्यांना आता किमान २४ हजार पगार मिळणार? व्हायरल दाव्यावर महाराष्ट्र शासनाचा मोठा खुलासा.
More Read
