सांगली टुडे वृत्तसेवा: ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेला संपूर्ण राज्यात मिळालेल्या प्रचंड प्रतिसादानंतर आता महाराष्ट्र शासन महिलांसाठी आणखी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलण्याच्या तयारीत आहे. परिस्थितीशी एकट्याने दोन हात करत मुलांचा आणि संसाराचा गाडा हाकणाऱ्या राज्यातील ‘एकल महिलां’साठी स्वतंत्र कल्याणकारी योजना सुरू करण्याचा विचार राज्य सरकार करत आहे. उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री व सांगली जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी पुण्यातील एका कार्यक्रमात या आगामी योजनेची माहिती दिली.
अखिल भारतीय पत्रकार संघ आणि महाराष्ट्र राज्य डिजिटल मीडियाच्या वतीने आयोजित राज्यस्तरीय पुरस्कार सोहळ्यात बोलताना चंद्रकांत पाटील यांनी शासनाच्या या नव्या धोरणावर सविस्तर प्रकाश टाकला. संकटातही हार न मानता एकट्याने कुटुंबाची धुरा सांभाळणाऱ्या महिलांना आर्थिक आणि सामाजिक स्थैर्य मिळवून देणे हा यामागील मुख्य उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
शाळा आणि महाविद्यालयांतून सर्व्हे सुरु
या नवीन योजनेची नेमकी गरज आणि व्याप्ती लक्षात घेण्यासाठी शासनाने शिक्षण विभागामार्फत डेटा गोळा करण्याचे काम हाती घेतले आहे. ज्या विद्यार्थिनींना वडील नाहीत, अशा पाल्यांची माहिती शाळा आणि महाविद्यालयांतून नोंदवली जात आहे. प्राथमिक तपासणीत आतापर्यंत ३ लाखांहून अधिक अशा एकल महिलांची अधिकृत नोंद समोर आली असून उर्वरित महिलांची माहिती गोळा करण्याचे काम वेगाने सुरू आहे.
राज्यातील १२ लाखांहून अधिक महिलांना मिळणार हक्काचा आधार
प्राथमिक आकडेवारीनुसार, संपूर्ण महाराष्ट्रात सुमारे १२ लाखांहून अधिक एकल महिला आहेत. पतीचे निधन झालेल्या, घटस्फोटित किंवा एकट्याच कुटुंबाचा भार उचलणाऱ्या या महिलांच्या मुलांचे शिक्षण आणि त्यांच्या दैनंदिन उपजीविकेला बळकट करण्यासाठी शासन एक सर्वसमावेशक आराखडा तयार करत आहे. लवकरच या योजनेच्या अटी, शर्ती आणि मिळणाऱ्या लाभाची अधिकृत नियमावली मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेनंतर जाहीर केली जाणार आहे.
शासकीय योजनांचे ताजे अपडेट्स
महाराष्ट्र शासनाच्या एकल महिला योजना, लाडकी बहीण योजना आणि इतर सर्व नवीन सरकारी योजनांचे अधिकृत शासन निर्णय (GR), अर्ज प्रक्रिया व महत्त्वाचे अपडेट्स सर्वात आधी मोबाईलवर मिळवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र अपडेट्स’ व्हॉट्सॲप चॅनेल नक्की फॉलो करा. 👉 व्हॉट्सॲप चॅनेल फॉलो करा.
हेही वाचा: नेत्यांचे बनावट चेहरे अन् सरकारी योजनांचा सापळा! सावधान, एका चुकीमुळे रिकाम होऊ शकत बँक खात; शासनाचा इशारा.



