मुंबई (सांगली टुडे वृत्तसेवा): राज्यातील खासगी कंपन्यांत काम करणारे नोकरदार, औद्योगिक कामगार आणि रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. तब्बल ६३ वर्षे जुने असलेले १९६३ चे नियम बदलून सरकारने आता नवीन ‘महाराष्ट्र वेतन नियम, २०२६’ राज्यभर लागू केले आहेत. ५ नोव्हेंबर रोजी याबाबतची अधिकृत अधिसूचना प्रसिद्ध झाली असून, या नव्या नियमांमुळे कामगारांच्या पगाराची सुरक्षितता वाढणार आहे.
कामाचे तास आणि ओव्हरटाइमचा दुप्पट मोबदला
नवीन नियमानुसार कामगारांच्या कामाची वेळ स्पष्ट करण्यात आली असून दररोज ८ तास आणि आठवड्याला जास्तीत जास्त ४८ तास कामाची मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. जर एखाद्या कंपनीने किंवा मालकाने कर्मचाऱ्याकडून ठरलेल्या वेळेपेक्षा जास्त काम (ओव्हरटाइम) करून घेतले, तर त्या बदल्यात नेहमीच्या पगाराच्या किमान दुप्पट दराने पैसे देणे बंधनकारक राहणार आहे.
तसेच प्रत्येक कर्मचाऱ्याला आठवड्यातून एक सुट्टी देणे अनिवार्य आहे. सहसा ही सुट्टी रविवारी असेल, मात्र कामाच्या स्वरूपानुसार कंपनी दुसरा वारही ठरवू शकते. जर सुट्टीच्या दिवशीही कर्मचाऱ्याला कामावर बोलावले, तर त्याला त्या बदल्यात दुसऱ्या दिवशी भरपगारी बदली सुट्टी द्यावी लागेल.
वर्षातून दोनदा महागाई भत्ता आणि पगारात ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कपात नाही
वाढत्या महागाईपासून कामगारांना दिलासा देण्यासाठी दरवर्षी १ एप्रिल आणि १ ऑक्टोबर अशा दोन टप्प्यांत महागाई भत्त्यात (DA) सुधारणा केली जाणार आहे. किमान वेतन ठरवताना अकुशल, अर्धकुशल, कुशल आणि अतिउच्च कुशल अशा चार गटांनुसार पगाराची रचना केली जाईल.
अनेकदा कंपन्या वेगवेगळ्या कारणांनी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून मोठी रक्कम कापून घेतात. यावर चाप लावण्यासाठी आता कोणत्याही महिन्यात कर्मचाऱ्याच्या एकूण पगारातून ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कपात करता येणार नाही. याशिवाय पगार देताना मूळ वेतन, महागाई भत्ता आणि इतर भत्त्यांचे प्रमाण पारदर्शक ठेवणे कंपन्यांना भाग पडणार आहे.
पगार पावती बंधनकारक; तक्रार करण्याचा अधिकार
नव्या कायद्यानुसार प्रत्येक कंपनीला आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या हजेरीची, कामाच्या तासांची आणि पगाराची नोंद किमान पाच वर्षे जपून ठेवावी लागणार आहे. पगाराच्या दिवशी किंवा त्यापूर्वी कर्मचाऱ्याला रीतसर पगार पावती (Salary Slip) देणेही आता बंधनकारक असेल. जर एखाद्या कंपनीने कमी पगार दिला, ओव्हरटाइमचे पैसे बुडवले किंवा कामाच्या ठिकाणी पगारात भेदभाव केला, तर कामगार किंवा कामगार संघटना संबंधित अधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल करू शकतील.
📢 महाराष्ट्र शासनाचे नवे निर्णय, कामगार कल्याण योजना आणि सर्वसामान्यांच्या हिताच्या बातम्या सर्वात आधी वाचण्यासाठी Sangli Today ला Google वर प्राधान्य असलेले स्रोत म्हणून जोडा. 👇



