मुंबई (सांगली टुडे वृत्तसेवा): शालेय व महाविद्यालयीन प्रवेश, शिष्यवृत्ती तसेच राज्य शासनाच्या विविध कल्याणकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी उत्पन्नाचा दाखला हे सर्वात महत्त्वाचे कागदपत्र मानले जाते. मात्र, अनेकदा नेमकी कोणती कागदपत्रे जोडावीत याची माहिती नसल्याने नागरिकांचे तहसील किंवा सेतू कार्यालयात हेलपाटे होतात. महाराष्ट्र शासनाच्या ‘आपले सरकार’ सेवा हमी कायद्यांतर्गत आता सर्व आवश्यक कागदपत्रे सादर केल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांत उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ओळख आणि निवासाच्या पुराव्यासाठी कोणती कागदपत्रे चालतात?
उत्पन्नाच्या दाखल्यासाठी ऑनलाइन किंवा जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रावरून अर्ज करताना अर्जदाराकडे ओळखीचा आणि पत्त्याचा वैध पुरावा असणे आवश्यक आहे. ओळखीच्या पुराव्यासाठी आधार कार्ड, पॅन कार्ड, मतदार ओळखपत्र, पासपोर्ट, वाहनचालक परवाना, रोजगार हमी जॉबकार्ड किंवा निमशासकीय ओळखपत्र यांपैकी कोणताही एक पुरावा ग्राह्य धरला जातो.
तसेच निवासाचा किंवा पत्त्याचा पुरावा म्हणून शिधापत्रिका (रेशन कार्ड), वीज बिल, पाणीपट्टी पावती, मालमत्ता करपावती, दूरध्वनी देयक, भाडेपावती किंवा जमिनीचा सातबारा व ८-अ उतारा यांपैकी कोणतेही एक कागदपत्र जोडता येते.
उत्पन्नाचा पुरावा आणि १५ दिवसांत दाखला मिळण्याची प्रक्रिया
अर्जदाराच्या व्यवसायानुसार किंवा नोकरीनुसार उत्पन्नाचा पुरावा जोडणे गरजेचे असते. शेतकरी कुटुंबांसाठी जमिनीचा सातबारा व ८-अ उतारा आणि ग्राम महसूल अधिकाऱ्यांचा (तलाठी) उत्पन्नाचा दाखला ग्राह्य धरला जातो. तर नोकरदार वर्गासाठी फॉर्म नंबर १६ किंवा आयकर विवरणपत्र आणि निवृत्तिवेतनधारकांसाठी संबंधित बँकेचे पेन्शन प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक आहे.
ही सर्व कागदपत्रे आणि स्वघोषणापत्र ‘आपले सरकार’ (aaplesarkar.maharashtra.gov.in) या अधिकृत संकेतस्थळावर अपलोड केल्यानंतर महसूल विभागाकडून पडताळणी केली जाते. कागदपत्रे अचूक असल्यास अर्ज केल्यापासून १५ दिवसांच्या आत डिजिटल स्वाक्षरी असलेले उत्पन्नाचे प्रमाणपत्र नागरिकांना ऑनलाइन डाउनलोड करता येते.
📢 आपले सरकार सेवा, शासकीय दाखले, विविध योजना आणि महत्त्वाचे शासन निर्णय सर्वात आधी वाचण्यासाठी Sangli Today ला Google वर प्राधान्य असलेले स्रोत म्हणून जोडा. 👇



