मुंबई (सांगली टुडे वृत्तसेवा): राज्यातील शहरी भागात राहणाऱ्या बेघर तसेच कुडा-मातीच्या घरात किंवा झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांसाठी राज्य शासनाने अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. ‘शबरी आदिवासी घरकुल योजने’चा लाभ अधिक वेगाने आणि पारदर्शकपणे मिळावा यासाठी अर्ज करण्याची संपूर्ण प्रक्रिया आता ऑनलाईन करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे. या महत्त्वपूर्ण सुधारणेमुळे पात्र लाभार्थ्यांचे प्रकल्प कार्यालयातील हेलपाटे कायमचे थांबणार आहेत.
पूर्वीच्या कार्यपद्धतीनुसार लाभार्थ्यांना आवश्यक कागदपत्रांची फाईल घेऊन प्रत्यक्ष शासकीय कार्यालयात जाऊन अर्ज करावा लागत होता. मात्र, नव्या शासन निर्णयानुसार आता लाभार्थ्यांना आपला अर्ज आणि कागदपत्रे पूर्णपणे डिजिटल स्वरूपात ‘महाडीबीटी‘ पोर्टलवरून घरबसल्या सादर करता येणार आहेत. अर्ज भरताना लाभार्थ्यांनी आपला ‘महाआयडी’ क्रमांक संबंधित रकान्यात भरणे आवश्यक असणार आहे.
या नव्या प्रणालीमुळे अर्जदारांचा वेळ वाचणार असून, अर्ज भरतानाची निम्मी माहिती शासकीय डेटाबेसमधून आपोआप भरली जाणार आहे. पूर्वीच्या अर्जात केवळ सतरा रकाने होते; आता माहिती अधिक अचूक राहावी यासाठी रकान्यांची संख्या वाढवण्यात आली आहे.
यातील काही रकाने अनिवार्य असले तरी महासारथी आणि महसूल विभागाच्या ‘आपले सरकार’ प्रणालीशी ही यंत्रणा जोडल्याने अनेक तपशील आणि कागदपत्रे प्रणालीमध्ये स्वयंचलित पद्धतीने उपलब्ध होतील. त्यामुळे कागदपत्रे जमा करण्याची धावपळ मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे.
योजनेच्या लाभासाठी एकूण अकरा कागदपत्रांची आवश्यकता असून, यापैकी अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र प्रणालीतून आपोआप घेतले जाईल. याशिवाय अर्जदाराला रहिवासी प्रमाणपत्र, तहसीलदारांचा उत्पन्नाचा दाखला, रेशन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र आणि विशेष प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागेल.
तसेच घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध असल्याचा पुरावा, प्रस्तावित जागेचे छायाचित्र आणि यापूर्वी कोणत्याही घरकुल योजनेचा लाभ न घेतल्याचे स्वयंघोषणापत्र अर्जासोबत जोडणे बंधनकारक आहे.
या नव्या नियमावलीमध्ये आणखी एक महत्त्वाची भर घालण्यात आली असून, अर्जदाराने यापूर्वी इतर कोणत्याही घरकुल योजनेचा लाभ घेतलेला नाही याबाबतचे स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे ना हरकत प्रमाणपत्र आता नव्याने समाविष्ट करण्यात आले आहे. योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ही सर्व कागदपत्रे महाडीबीटी पोर्टलवर डिजिटल स्वरूपात अपलोड करावी लागणार आहेत.
सगळ्यात मोठा बदल अर्ज मंजुरीच्या प्रक्रियेत करण्यात आला आहे. यापूर्वी अर्जाची छाननी आणि अंतिम मंजुरी तब्बल आठ विविध स्तरांवरून होत असल्याने लाभार्थ्यांना घरासाठी दीर्घकाळ प्रतीक्षा करावी लागत होती. प्रशासकीय विलंब टाळण्यासाठी शासनाने हे टप्पे निम्म्याने कमी केले असून, सुधारित कार्यपद्धतीनुसार आता लाभार्थ्यांच्या अर्जाला केवळ चार टप्प्यांत अंतिम मंजुरी मिळणार आहे.
📢 राज्यातील घरकुल योजना, महाडीबीटी पोर्टल अपडेट्स आणि नवे शासन निर्णय (GR) सोप्या मराठी भाषेत वाचण्यासाठी Sangli Today ला Google वर प्राधान्य असलेले स्रोत म्हणून जोडा. 👇



