मुंबई / सांगली (सांगली टुडे वृत्तसेवा): राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेसंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाची अधिकृत अपडेट समोर आली आहे. सन २०२२ ते २०२५ या चार वर्षांचा प्रलंबित पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकाच वेळी जमा होत असल्याची आणि १६ जिल्ह्यांची दुसरी यादी जाहीर झाल्याची चर्चा सध्या सोशल मीडियावर सुरू आहे.
मात्र, राज्य किंवा केंद्र शासनाने चार वर्षांचा पीक विमा एकत्रितपणे देण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही आणि १६ जिल्ह्यांची अशी कोणतीही यादी जाहीर केलेली नाही, असे शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाने अधिकृतपणे स्पष्ट केले आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या व्हिडिओमध्ये दाखविण्यात आलेला १,२१९ कोटी रुपयांचा आकडा जुना असून, ती रक्कम एप्रिल २०२६ मध्ये खरीप २०२५ हंगामासाठी राज्यातील ३० जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांना मंजूर करण्यात आली होती.
तसेच पीक विमा योजनेत प्रति हेक्टर ठराविक रक्कम दिली जात नसून, यंदाच्या खरीप हंगामाची पीक कापणी अद्याप सुरू असल्यामुळे नुकसानभरपाईची रक्कम अद्याप जाहीर झालेली नाही, अशी वस्तुस्थिती प्रशासनाकडून मांडण्यात आली आहे.
दरम्यान, ‘आपले सरकार’ पोर्टलने दिलेल्या माहितीनुसार राज्यात प्रधानमंत्री पीक विमा योजना – रब्बी हंगाम २०२६-२७ साठी विमा नोंदणी प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. या रब्बी हंगामात गहू, रब्बी ज्वारी, रब्बी मका, उन्हाळी भात, हरभरा, उन्हाळी भुईमूग आणि रब्बी कांदा अशा एकूण सात पिकांचा समावेश करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांना शासनाचे महत्वाचे आवाहन
शेतकऱ्यांना या सात पिकांसाठी विमा संरक्षण मिळवण्याकरिता अधिकृत pmfby.gov.in या संकेतस्थळावरून, क्रॉप इन्शुरन्स मोबाईल ॲपद्वारे तसेच जवळची बँक किंवा आपले सरकार सेवा केंद्राच्या (सीएससी) माध्यमातून ऑनलाइन नोंदणी करता येणार आहे. पीक विमा अर्जाबाबत किंवा योजनेच्या अटींबाबत अधिक माहिती व मदतीसाठी शेतकऱ्यांनी शासनाच्या १४४४७ या अधिकृत हेल्पलाईन क्रमांकावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.
📢 महाराष्ट्रातील नवीन सरकारी योजना, शासन निर्णय (GR), हवामान अंदाज, शेतमाल बाजारभाव आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडींसाठी Sangli Today ला Google वर प्राधान्य असलेले स्रोत म्हणून जोडा.👇



