सांगली टुडे विशेष वृत्तसेवा: राज्यातील सुपरहिट ठरलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर आणि आर्थिक नियोजनावर पडणाऱ्या भाराची चर्चा सुरू असतानाच, आता मंत्रालयातून एक मोठी माहिती समोर आली आहे. राज्य शासनाच्या महिला व बालविकास विभागाने आपल्या अखत्यारीतील ७ महत्त्वाच्या योजना बंद करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
यातील चार योजना १६ ऑक्टोबर २०२६ च्या शासन निर्णयानुसार तात्काळ प्रभावाने गुंडाळण्यात आल्या असून, उर्वरित तीन योजना टप्प्याटप्प्याने बंद केल्या जाणार आहेत. यासाठी शासनाने निधीची कमी मागणी, लाभार्थींचा अल्प प्रतिसाद आणि खर्चातील घट ही प्रमुख कारणे पुढे केली आहेत.
नेमका निर्णय काय? सरकारने कोणती कारणे दिली?
शासकीय आदेशानुसार, बऱ्याच वर्षांपासून सुरू असलेल्या काही स्थानिक पातळीवरील योजनांना पुरेसा निधी मागितला जात नव्हता किंवा त्यांच्यावर प्रत्यक्ष होणारा खर्च नगण्य होता. मात्र, योजना बंद करताना या योजनांचा प्रत्यक्ष लाभ नक्की किती गरजू महिला व बालकांपर्यंत पोहोचत होता आणि त्या बंद झाल्यामुळे तळागाळातील घटकांवर काय परिणाम होईल, याबाबतची स्पष्ट आकडेवारी मात्र प्रशासनाकडून देण्यात आलेली नाही.
‘या’ ४ योजना १६ ऑक्टोबरपासून तात्काळ बंद:
शासनाने घेतलेल्या तातडीच्या निर्णयानुसार खालील योजनांना पूर्णविराम देण्यात आला आहे:
- महिलांसाठी बहुउद्देशीय सामाजिक केंद्रे: या योजनेवर सातत्याने कमी खर्च होत असल्याचे कारण देत १६ ऑक्टोबर २०२६ पासून ही योजना पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे.
- महिला मंडळांना अनुदान योजना: जिल्हा परिषदांमार्फत स्थानिक महिला मंडळांना सक्षम करण्यासाठी दिले जाणारे अनुदान आता बंद झाले आहे. यासाठी निधीची अत्यल्प मागणी आणि कमी प्रतिसाद हे कारण देण्यात आले आहे.
- देवदासींच्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी आर्थिक मदत: जिल्हा परिषदांच्या माध्यमातून देवदासींच्या मुलांचे पुनर्वसन करण्यासाठी दिली जाणारी आर्थिक मदतही निधीची मागणी नसल्याचे कारण देत बंद करण्यात आली आहे.
- अंगणवाड्यांसाठी सौरऊर्जा संच: ज्या अंगणवाड्यांमध्ये वीज नाही, तिथे सौरऊर्जा संच बसवण्याची योजना बंद केली आहे. केंद्र सरकारकडून वीज बिलासाठी दरमहा ५०० रुपयांची तरतूद असल्याचे सांगत ही योजना बंद केली आहे; मात्र प्रत्यक्षात दुर्गम भागात वीजजोडणीच नसलेल्या अंगणवाड्यांचे काय होणार, हा प्रश्न कायम आहे.
‘या’ ३ योजना टप्प्याटप्प्याने होणार बंद:
तात्काळ बंद न करता पुढील काळात बंद केल्या जाणाऱ्या योजना:
- माझी कन्या भाग्यश्री योजना (सुधारित): ही योजना १ एप्रिल २०२३ पासूनच बंद करून तिच्या जागी ‘लेक लाडकी’ योजना आणली गेली आहे. मात्र, ३१ मार्च २०२३ पर्यंत पात्र ठरलेल्या जुन्या लाभार्थ्यांचे थकीत पैसे मार्च २०२७ अखेरपर्यंत दिले जातील. त्यानंतर २०२७-२८ या आर्थिक वर्षापासून या योजनेचे बजेट हेड (लेखाशीर्ष) कायमस्वरूपी रद्द होईल.
- अनाथ बालकांना ५ लाखांची मदत (कोरोना काळ): कोरोना महामारीत आई-वडील गमावलेल्या बालकांसाठी सुरू केलेली ५ लाख रुपयांची एकरकमी मदत योजना २०२७-२८ पासून बंद होईल. गेल्या दोन वर्षांत या योजनेसाठी नवीन प्रस्ताव आले नसल्याचे कारण देण्यात आले आहे.
- संस्थांची निवारागृहे (Shelter Homes): महिलांसाठी निवारागृहे चालवणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांचे अनुदान लगेच बंद होणार नाही. सर्व जिल्ह्यांत केंद्र पुरस्कृत ‘शक्ती सदन’ पूर्णपणे कार्यान्वित झाल्यानंतर ही योजनाही २०२७-२८ पासून बंद केली जाईल.
सामाजिक वर्तुळातून उमटणाऱ्या प्रतिक्रिया
एका मोठ्या योजनेचा राज्याच्या तिजोरीवर ताण येत असताना ती सुरू ठेवण्यासाठी तळागाळातील देवदासींची मुले, दुर्गम भागातील अंगणवाड्या आणि निराधार महिलांशी संबंधित जुन्या योजना बंद करण्याच्या निर्णयावर सामाजिक वर्तुळातून गंभीर सवाल उपस्थित केले जात आहेत. “योजनांमध्ये काही त्रुटी असतील किंवा प्रतिसाद कमी असेल, तर त्या योजनांमध्ये सुधारणा करण्याऐवजी कल्याणकारी योजनाच गुंडाळणे कितपत योग्य?” असा प्रश्न विचारला जात आहे.
राज्य शासनाचे महत्त्वाचे शासन निर्णय (GR), योजनांमधील बदल आणि अधिकृत विश्लेषण थेट तुमच्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र अपडेट्स’ व्हॉट्सॲप चॅनेल नक्की फॉलो करा.👉 ‘महाराष्ट्र अपडेट्स’ व्हॉट्सॲप चॅनेल फॉलो करा.
हेही वाचा: Silai Machine Yojana: शिलाई मशीनसाठी ९०% सबसिडी? अर्ज करण्यापूर्वी पाहा कोणाला मिळणार लाभ!.
More Read
