सांगली टुडे वृत्तसेवा: कापसाची वेचणी झाल्यानंतर शेतात उभ्या राहणाऱ्या पऱ्हाट्यांचे व्यवस्थापन करणे आणि पुढील रब्बी पिकासाठी रान तयार करणे, हे राज्यातील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दरवर्षी मोठे डोकेदुखीचे काम ठरते. मजुरांची टंचाई आणि वाढता मजुरी खर्च यामुळे शेतकरी मेटाकुटीला आलेले असतानाच राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा दिला आहे.
- पऱ्हाट्यांचे खत होणार, मजुरीचा खर्चही वाचणार
- कोणत्या प्रवर्गाला किती मिळणार अनुदान?
- हे शेतकरी आणि संस्था असतील पात्र:
- राज्यातील ‘या’ १९ जिल्ह्यांमध्ये योजना लागू:
- निवडीची पद्धत: ‘आधी अर्ज करणाऱ्यास आधी प्राधान्य’
- महाडीबीटीवर असा करा ऑनलाइन अर्ज:
- ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी अधिकृत लिंक व महत्त्वाची सूचना
- यंत्र खरेदीपूर्वी ही खबरदारी नक्की घ्या:
केंद्र पुरस्कृत ‘कापूस उत्पादकता अभियान’ (कपास क्रांती सन २०२६-२७) अंतर्गत कापूस श्रेडर मशीनच्या खरेदीसाठी कमाल ७५ हजार रुपयांपर्यंत थेट अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. कृषी आयुक्तालयाने यासंदर्भातील अधिकृत सूचना जारी केली असून, शासनाच्या अधिकृत महाडीबीटी (MahaDBT) शेतकरी पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज स्वीकारण्यास सुरुवात झाली आहे.
पऱ्हाट्यांचे खत होणार, मजुरीचा खर्चही वाचणार
कापूस वेचणी झाल्यावर पऱ्हाट्या उपटून शेताबाहेर काढण्यासाठी एकरी हजारो रुपयांचा खर्च मजुरांवर होतो. कापूस श्रेडर मशीनच्या साहाय्याने पऱ्हाट्या उपटून जाळण्याची गरज पडत नाही. हे यंत्र ट्रॅक्टरला जोडून शेतात फिरवल्यास पऱ्हाट्यांचे जागीच बारीक तुकडे होतात आणि ते जमिनीत गाडले जातात. यामुळे जमिनीतील सेंद्रिय कर्ब वाढून उत्कृष्ट कंपोस्ट खत तयार होते आणि पुढील नांगरणीची कामे वेळेवर होतात.
कोणत्या प्रवर्गाला किती मिळणार अनुदान?
कृषी विभागाच्या नियमांनुसार श्रेडर मशीनच्या किमतीवर ठरावीक टक्केवारीनुसार अनुदान निश्चित केले जाईल:
- सर्वसाधारण प्रवर्ग: मशीनच्या पात्र किमतीच्या ४० टक्के (कमाल ₹६०,००० पर्यंत).
- अनुसूचित जाती (SC) व अनुसूचित जमाती (ST): मशीनच्या पात्र किमतीच्या ५० टक्के (कमाल ₹७५,००० पर्यंत).
(टीप: अनुदानाची रक्कम सरसकट न मिळता, यंत्राचे मॉडेल, त्याची शासनमान्य किंमत आणि कोटेशन यानुसार अंतिम निश्चित केली जाईल.)
हे शेतकरी आणि संस्था असतील पात्र:
या योजनेचा लाभ केवळ एकट्या शेतकऱ्यापुरता मर्यादित नाही, तर सामूहिक वापरासाठीही यंत्र घेता येणार आहे:
१. वैयक्तिक कापूस उत्पादक शेतकरी
२. नोंदणीकृत शेतकरी गट
३. शेतकरी उत्पादक कंपन्या (FPO)
४. शेतकरी उत्पादक संस्था आणि कृषी सहकारी संस्था
राज्यातील ‘या’ १९ जिल्ह्यांमध्ये योजना लागू:
महाराष्ट्र शासनाने पहिल्या टप्प्यात कापूस उत्पादक पट्ट्यातील १९ जिल्ह्यांची निवड केली आहे:
- विदर्भ विभाग: अमरावती, यवतमाळ, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, वर्धा, नागपूर, चंद्रपूर आणि गडचिरोली.
- मराठवाडा विभाग: छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, हिंगोली आणि नांदेड.
- उत्तर महाराष्ट्र व इतर: अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार.
हेही वाचा: ऐन सणासुदीत सराफा बाजारात मोठी हालचाल! PNG आणि चंदुकाका सराफमध्ये सोन्याचे आजचे दर काय? (४ नोव्हेंबर २०२६).
निवडीची पद्धत: ‘आधी अर्ज करणाऱ्यास आधी प्राधान्य’
या योजनेसाठी कृषी विभागाने ‘प्रथम अर्ज, प्रथम प्राधान्य’ (First Come, First Served) हे सूत्र ठेवले आहे. प्रत्येक जिल्ह्यासाठी शासनाने विशिष्ट लक्षांक (टार्गेट) ठरवून दिले आहे. त्यामुळे ज्या शेतकऱ्यांचे अर्ज विहित कागदपत्रांसह आधी सादर होतील, त्यांना मंजुरी मिळण्याची शक्यता अधिक राहील.
महाडीबीटीवर असा करा ऑनलाइन अर्ज:
१. शासनाच्या अधिकृत mahadbt.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळाला भेट द्या.
२. Farmer ID वापरून लॉग-इन करा.
३. शेतकरी योजनांमध्ये ‘कृषी यांत्रिकीकरण’ किंवा ‘कापूस उत्पादकता अभियान’ या पर्यायावर क्लिक करा.
४. तिथे घटकांच्या यादीमध्ये ‘कापूस श्रेडर’ (Cotton Shredder) हा पर्याय निवडा.
५. विचारलेली जमिनीची माहिती, ७/१२ व बँक खात्याचा तपशील भरा आणि अर्ज सबमिट करा.
६. अर्ज पूर्ण झाल्यावर मिळणारी पावती किंवा अर्ज क्रमांक सुरक्षित जपून ठेवा.
ऑनलाइन अर्ज करण्यासाठी अधिकृत लिंक व महत्त्वाची सूचना
कापूस श्रेडर मशीनच्या अनुदानासाठी पात्र शेतकरी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत महाडीबीटी पोर्टलवरील mahadbt.maharashtra.gov.in/Farmer/AgriLogin या लिंकवर जाऊन आपला अर्ज सादर करू शकतात. कृषी विभागाकडून वेळोवेळी पोर्टलवरील पर्याय, टप्पे किंवा तांत्रिक बाबींमध्ये बदल केले जाऊ शकतात; त्यामुळे ऑनलाइन फॉर्म भरताना स्क्रीनवर दिसणाऱ्या अद्ययावत अधिकृत सूचना, अटी व शर्ती काळजीपूर्वक वाचूनच अर्जाची प्रक्रिया पूर्ण करावी.
📢 महाराष्ट्रातील नवीन सरकारी योजना, शासन निर्णय (GR), हवामान अंदाज, शेतमाल बाजारभाव आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडींसाठी Sangli Today ला Google वर प्राधान्य असलेला स्रोत म्हणून जोडा.👇
यंत्र खरेदीपूर्वी ही खबरदारी नक्की घ्या:
अनेक शेतकरी अनुदान मिळण्याच्या आशेने आधीच बाजारातून परस्पर मशीन खरेदी करतात. मात्र, कृषी विभागाची ‘पूर्वसंमती’ (Pre-Sanction Letter) मिळाल्याशिवाय कोणतीही खरेदी करू नये. शासनाच्या पॅनेलवर मान्यताप्राप्त असलेल्या अधिकृत विक्रेत्याकडून आणि टेस्ट रिपोर्ट असलेल्या मॉडेलचीच खरेदी पूर्वसंमतीनंतर करावी, अन्यथा अनुदानापासून वंचित राहावे लागू शकते. अधिक तपशिलासाठी शेतकऱ्यांनी आपल्या तालुका कृषी अधिकारी किंवा कृषी सहाय्यकांशी संपर्क साधावा.
हे ही वाचा: बांधकाम कामगारांना १० वस्तूंचा मोफत संच; लाभ कसा मिळवावा? वाचा सविस्तर.



