सांगली (सांगली टुडे वृत्तसेवा): नागरिकांच्या दैनंदिन व्यवहारातील सर्वात महत्त्वाचा ओळखीचा पुरावा असलेल्या आधार कार्डमधील विविध सुधारणांसाठी आकारण्यात येणाऱ्या अधिकृत शुल्काची सुधारित नियमावली समोर आली आहे. सेतू केंद्रे आणि ग्राहक सेवा केंद्रांवर (CSC) आधार दुरुस्तीसाठी अवाजवी पैसे उकळले जात असल्याच्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने अधिकृत शुल्क स्पष्ट केले आहेत. नाव, जन्मतारीख किंवा मोबाईल क्रमांक अपडेट करण्यासाठी किती खर्च येईल आणि कोणत्या सेवा नागरिकांना विनामूल्य मिळणार आहेत, याची माहिती अधिकृत परिपत्रकाद्वारे समोर आली आहे.
नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर, जन्मतारीख सुधारणा
आधार कार्डवरील नाव, पत्ता, मोबाईल नंबर, जन्मतारीख किंवा ईमेल आयडीमध्ये बदल करायचा असल्यास नागरिकांना आता ७५ रुपये शुल्क द्यावे लागेल. याशिवाय खराब झालेले अथवा हरवलेले आधार कार्ड नव्याने पीव्हीसी (PVC) स्वरूपात पुनर्नोंदणी (Re-order) करून मागवण्यासाठीही ७५ रुपयांचाच दर निश्चित करण्यात आला आहे.
बायोमेट्रिक अपडेट
अनेकदा आधारवरील फोटो जुना झाल्यामुळे किंवा फिंगरप्रिंट्स न जुळल्यामुळे शासकीय योजनांचे लाभ मिळण्यात अडचणी येतात. अशा वेळी फोटो, बोटांचे ठसे किंवा डोळ्यांच्या बुबुळांचे स्कॅन (Iris) यांसारख्या बायोमेट्रिक घटकांमध्ये बदल करण्यासाठी नागरिकांना १२५ रुपये भरावे लागतील. आधार केंद्रावर जाऊन बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण करताना केंद्र चालकाने यापेक्षा अधिक रक्कम मागितल्यास नागरिकांनी पावती मागण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
हेही वाचा: m१०० टक्के अनुदानावर चारा बियाणे; पात्रता, अटी आणि अर्जाची सोपी पद्धत जाणून घ्या.
‘या’ दोन सेवा नागरिकांसाठी पूर्णपणे मोफत
नव्या दरपत्रकात सामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा देणाऱ्या दोन महत्त्वपूर्ण सवलतींचाही समावेश आहे:
- कागदपत्र अपडेट (Document Update): ज्या नागरिकांचे आधार कार्ड बनवून १० वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे, त्यांना ओळख आणि पत्त्याचा पुरावा ऑनलाइन अपडेट करण्याची सुविधा १४ जून २०२७ पर्यंत पूर्णपणे मोफत (निशुल्क) उपलब्ध राहील.
- ईमेल आयडी अपडेट: नागरिकांनी स्वतःच्या मोबाईलमधील ‘mAadhaar’ अथवा अधिकृत आधार ॲप्लिकेशनचा वापर करून ईमेल आयडी अपडेट केल्यास त्यासाठी ३१ डिसेंबर २०२६ पर्यंत कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही.
घरबसल्या बदल कसा करावा?
नागरिक केंद्रांवर रांगा न लावता अधिकृत संकेतस्थळावरून (uidai.gov.in) स्वतःचा लॉगिन आयडी वापरून पत्ता आणि कागदपत्रे अपडेट करू शकतात. आधारशी मोबाईल क्रमांक लिंक असलेल्या नागरिकांनी ऑनलाइन माध्यमाचा वापर केल्यास वेळ आणि अतिरिक्त खर्च दोन्ही वाचवता येणे शक्य होते.
हेही वाचा: सांगली-कोल्हापूर शेतकरी कर्जमाफी: चौथ्या टप्प्यातील ७६ कोटी थेट बँक खात्यात वर्ग; पाहा संपूर्ण आकडेवारी.



