सांगली (सांगली टुडे वृत्तसेवा): देशातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योग (MSME) तसेच नवउद्योजकांना भक्कम आर्थिक पाठबळ देण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ‘प्रधानमंत्री मुद्रा योजने’ला (PMMY) पुढील ५ वर्षांसाठी मुदतवाढ देण्यास अधिकृत मंजुरी देण्यात आली आहे. या मुदतवाढीसोबतच योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या विनातारण कर्जाची कमाल मर्यादा १० लाखांवरून थेट २० लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. याशिवाय या योजनेसाठी तब्बल ५ हजार कोटी रुपयांच्या क्रेडिट गॅरंटी फंडालाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याने सांगलीसह राज्यभरातील लहान व्यावसायिक, व्यापारी आणि लघू उद्योजकांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे.
हेही वाचा: पाडव्याच्या मुहूर्तावर हळदीला ₹६५ हजारांचा ऐतिहासिक दर; राजापुरी सेलमने मोडले सर्व रेकॉर्ड.
ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील स्वयंरोजगाराला चालना देण्यासाठी ८ एप्रिल २०१५ रोजी सुरू करण्यात आलेली मुद्रा योजना आता नव्या स्वरूपात आणि दुप्पट क्षमतेने पुढे चालू राहणार आहे. गेल्या १० वर्षांत या योजनेच्या माध्यमातून देशभरात तब्बल ३३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेचे कर्जवाटप करण्यात आले आहे. वाढता व्यवसाय खर्च, महागाई आणि उद्योगांचा विस्तार करण्याची गरज लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने यंदा कर्जाची कमाल मर्यादा २० लाख रुपये केली आहे. ज्या व्यावसायिकांनी यापूर्वी घेतलेल्या १० लाखांच्या ‘तरुण’ श्रेणीतील कर्जाची नियमित व यशस्वी परतफेड केली आहे, त्यांना स्वतःच्या व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी ‘तरुण प्लस’ या नव्या श्रेणीअंतर्गत १० लाख ते २० लाख रुपयांपर्यंतचे नवीन कर्ज सहज उपलब्ध होणार आहे.
मुद्रा योजनेअंतर्गत आता चार प्रमुख टप्प्यांत कर्जवाटप केले जाईल. यामध्ये अगदी नवीन व्यवसाय किंवा छोटे दुकान सुरू करण्यासाठी ‘शिशू’ श्रेणीत ५० हजार रुपयांपर्यंत, सुरू असलेल्या व्यवसायाला चालना देण्यासाठी ‘किशोर’ श्रेणीत ५० हजार ते ५ लाख रुपयांपर्यंत, व्यवसायाचा पाया विस्तारण्यासाठी ‘तरुण’ श्रेणीत ५ लाख ते १० लाख रुपयांपर्यंत आणि मोठ्या विस्तारासाठी ‘तरुण प्लस’ श्रेणीत १० लाख ते २० लाख रुपयांपर्यंत विनातारण कर्ज दिले जाईल. या कर्जासाठी बँकांकडून कोणतेही तारण (Collateral) मागितले जात नाही आणि नाममात्र प्रक्रिया शुल्कात ८ ते १२ टक्के इतक्या वाजवी व्याजदरावर ५ ते ७ वर्षांच्या परतफेडीच्या मुदतीसह हे कर्ज मिळते. तसेच दैनंदिन व्यवहारांसाठी व्यापाऱ्यांना एटीएमसारखे ‘मुद्रा कार्ड’ही दिले जाते.
सांगली, कोल्हापूरसह संपूर्ण पश्चिम महाराष्ट्रातील किराणा दुकानदार, हॉटेल व खाद्यपदार्थ व्यावसायिक, गारमेंट, कृषी प्रक्रिया उद्योग तसेच सेवा क्षेत्रातील नवउद्योजकांसाठी हा निर्णय अत्यंत फायदेशीर ठरणार आहे. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी पात्र व्यावसायिकांना जवळच्या कोणत्याही राष्ट्रीयीकृत बँक, जिल्हा मध्यवर्ती बँक, खासगी बँक किंवा ‘उद्यमी मित्र’ तसेच ‘जनसमर्थ’ (JanSamarth) या अधिकृत पोर्टलवरून ऑनलाइन अर्ज करता येईल. यासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून स्थानिक व्यावसायिकांनी या वाढीव कर्ज मर्यादेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे.
📢 पिएम मुद्रा योजनेसह महाराष्ट्रातील ईतर शासकीय योजना, नवीन शासन निर्णय (GR), आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडींसाठी Sangli Today ला Google वर प्राधान्य असलेले स्रोत म्हणून जोडा.👇



