सांगली : सांगली जिल्ह्याच्या औद्योगिक विकासाला नवी चालना देणारा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून सांगलीत लवकरच ग्लोबल केपेबिलिटी सेंटर (GCC) स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा उद्योगमंत्री डॉ. उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत केली. या निर्णयामुळे सांगलीत उद्योग, सेवा क्षेत्र आणि रोजगारनिर्मितीला मोठा वेग मिळणार आहे.
उद्योगमंत्री डॉ. सामंत यांनी सांगितले की, महाराष्ट्राची GCC पॉलिसी ही देशातील सर्वोत्तम धोरण ठरली असून राज्यात ग्लोबल कंपन्यांचे गुंतवणूक केंद्र म्हणून वेगाने विस्तार होत आहे. 2021 मध्ये राज्यात केवळ 12 GCC युनिट्स होते, तर 2025 पर्यंत ही संख्या 19 पर्यंत पोहोचली आहे. आगामी काळात राज्यात 400 GCC युनिट्स उभारण्याचे उद्दिष्ट असून त्यात सांगलीसह पश्चिम महाराष्ट्राला विशेष प्राधान्य दिले जाणार आहे.
सांगली जिल्ह्यात प्रस्तावित GCC मुळे आयटी, व्यवस्थापन, डेटा सेवा, अभियांत्रिकी आणि कौशल्याधारित नोकऱ्यांच्या संधी निर्माण होतील. स्थानिक युवकांना जिल्ह्याबाहेर स्थलांतर न करता सांगलीतच रोजगार उपलब्ध होण्याची शक्यता यामुळे निर्माण झाली आहे.
दरम्यान, उद्योगमंत्री डॉ. सामंत यांनी राज्यातील औद्योगिक प्रगतीचा आढावाही मांडला. गडचिरोलीसारखा मागास जिल्हा आता उद्योगनगरी म्हणून पुढे येत असून गडचिरोलीत देशातील सर्वात मोठा स्टील हब उभारण्यात येत आहे. छत्रपती संभाजीनगर येथे 60 हजार रोजगारनिर्मिती करणारा ऑटोमोटिव्ह प्रकल्प सुरू झाला असून कोकणात ‘मेड इन रत्नागिरी’ या नावाने कोकाकोला प्रकल्प कार्यरत आहे.
सांगलीत GCC उभारणीमुळे जिल्ह्याचा औद्योगिक नकाशा बदलणार असून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला दीर्घकालीन फायदा होईल, असा विश्वास उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त केला जात आहे.
हेही वाचा: जनसुराज्य शक्ती पक्षाच्या तयारीला वेग; उमेदवारांच्या मुलाखती 14 डिसेंबरपासून.
- जतच्या पाणीटंचाईवरून सर्वपक्षीय आंदोलन; म्हैसाळचे आवर्तन, टँकरसह 7 मागण्यांसाठी रास्ता रोको
- सांगलीत दूध घेऊन घरी चाललेल्या महिलेच्या गंठणाला हिसका; अंधाराचा फायदा घेत चोरटा पसार
- मिरजेत एसटी वाहकाला वाचवताना पोलिसावर हल्ला; धारदार हत्याराने भोसकले
- Sangli Crime: विट्यात शिक्षिकांना अश्लील पत्रे पाठविल्याचा आरोप; कडेगावातील संशयिताला अटक
- पुण्यातून वृद्धाचे अपहरण, सांगलीत मारहाणीत मृत्यू; कॅनॉलमध्ये मृतदेह टाकल्याचा पोलिसांचा उलगडा
- Sangli Accident: रेणावी घाट अपघातातील मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी ₹१० लाखांची मदत
