Sangli ZP–PS Elections : सांगली जिल्हा परिषद–पंचायत समिती निवडणूक 2026 साठी प्रचार जाहिरातींवर नवीन नियम लागू

सांगली : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणूक 2026 साठी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांत प्रसारित केल्या जाणाऱ्या सर्व प्रचार जाहिरातींसाठी पूर्वपरवानगी घेणे राजकीय पक्ष व उमेदवारांसाठी बंधनकारक असल्याचे जिल्हाधिकारी अशोक काकडे यांनी स्पष्ट केले आहे.

Contents

कोणत्या माध्यमांसाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक?
अर्ज प्रक्रिया आणि नियम
मुद्रित माध्यमांसाठी वेगळे नियम

निवडणूक प्रक्रिया मुक्त, निर्भय, पारदर्शक आणि सर्व उमेदवारांना समान संधी मिळेल अशा वातावरणात पार पडावी, यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाने प्रसारमाध्यम संनियंत्रण व जाहिरात प्रमाणन आदेश 2025 जारी केला आहे. या आदेशानुसार जिल्हास्तरावर माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात आली असून, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवरील प्रचार जाहिरातींचे पूर्वप्रमाणन आवश्यक आहे.

कोणत्या माध्यमांसाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक?

दूरदर्शन, उपग्रह व केबल वाहिन्या, आकाशवाणी, खाजगी एफएम रेडिओ, युट्युब वाहिन्या, ई-वृत्तपत्रे, संकेतस्थळे, सिनेमागृहे तसेच सार्वजनिक ठिकाणांवरील दृकश्राव्य फलक (Audio Visual Display) यांवर प्रसारित होणाऱ्या प्रचार जाहिरातींसाठी पूर्वपरवानगी आवश्यक राहणार आहे.

याशिवाय फेसबुक, एक्स (ट्विटर), इन्स्टाग्राम, युट्युब, व्हॉट्सॲपसह सर्व प्रकारच्या पैसे मोजून दिल्या जाणाऱ्या सोशल मीडिया प्रचार जाहिरातींनाही पूर्वप्रमाणन घेणे बंधनकारक असल्याचे जिल्हाधिकारी काकडे यांनी सांगितले.

अर्ज प्रक्रिया आणि नियम

प्रचार जाहिरातींसाठी संबंधित उमेदवार किंवा राजकीय पक्षाने निवडणूक निर्णय अधिकारी स्तरावर विहित नमुन्यात अर्ज सादर करावा लागणार आहे. जाहिरात प्रसारित करण्याच्या किमान पाच कार्यदिवस आधी अर्ज सादर करणे आवश्यक आहे.

अर्जासोबत जाहिरातीच्या दोन इलेक्ट्रॉनिक प्रती (पेनड्राईव्हमध्ये), जाहिरात मजकूर किंवा स्क्रिप्ट साक्षांकित स्वरूपात जोडणे बंधनकारक आहे. अन्य भाषांतील जाहिरातींसाठी मराठी अनुवादित व साक्षांकित प्रत देणे आवश्यक राहील. समितीने सुचवलेले बदल करणे बंधनकारक असणार आहे. मंजूर जाहिरातींना राज्य निवडणूक आयोगाच्या प्रारूपानुसार प्रमाणपत्र दिले जाईल.

मुद्रित माध्यमांसाठी वेगळे नियम

वृत्तपत्रांतील मुद्रित जाहिरातींसाठी पूर्वप्रमाणन आवश्यक नसले तरी, आदर्श आचारसंहिता किंवा संबंधित कायद्याचे उल्लंघन होऊ नये, असे जिल्हा प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. तसेच पत्रके, पोस्टर्स व इतर मुद्रित साहित्यावर मुद्रणालय व प्रकाशकाचे नाव, पत्ता आणि प्रतींची संख्या नमूद करणे बंधनकारक राहणार आहे.

दरम्यान, संबंधित निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींशी बैठक घेऊन या नियमांची माहिती देण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी अशोक अशोक काकडे यांनी दिल्या आहेत.

हेही वाचा: २६ जानेवारीला सांगलीत सकाळी ८.३० ते १० दरम्यान ध्वजारोहणावर निर्बंध; मुख्य शासकीय कार्यक्रमासाठी नियम.