सांगली : ग्रामीण भागातील जमीन, घरे आणि मालकी हक्कांबाबत अनेक वर्षांपासून सुरू असलेले वाद कमी करण्याच्या उद्देशाने राबविण्यात येत असलेल्या स्वामित्व योजनेअंतर्गत सांगली जिल्ह्यात ४२३ गावांमध्ये ड्रोनद्वारे सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. या प्रक्रियेमुळे संबंधित जमीनधारकांना त्यांच्या मालकीची स्पष्ट नोंद मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
स्वामित्व योजनेच्या अंमलबजावणीला अधिक गती देण्याचे स्पष्ट निर्देश चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी दिल्याची माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेत झालेल्या आढावा बैठकीदरम्यान या सूचनांचा उल्लेख करण्यात आला.
मालकी हक्कांबाबत स्पष्टता
ग्रामीण भागात जागेच्या हद्दी, मोजमाप आणि मालकी हक्कांबाबत अनेकदा वाद निर्माण होतात. स्पष्ट नोंद नसल्यामुळे घर बांधणी, कर्ज मिळवणे किंवा मालमत्तेचे व्यवहार करताना नागरिकांना अडचणी येतात. स्वामित्व योजनेअंतर्गत ड्रोन सर्वेक्षणाच्या माध्यमातून गावांचा डिजिटल नकाशा तयार करून या अडचणी दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
ई-प्रॉपर्टी कार्डचा लाभ
ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर संबंधित लाभार्थ्यांना ई-प्रॉपर्टी कार्ड (भूमी प्रमाणपत्र) दिले जाते. या कार्डामुळे मालमत्तेचा अधिकृत मालकी हक्क सिद्ध होतो. यामुळे भविष्यात कर्ज, घरकुल योजना तसेच इतर शासकीय सुविधांचा लाभ घेणे सुलभ होणार आहे.
स्वामित्व योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे ग्रामीण भागातील जमिनीबाबतचे वाद कमी होऊन नागरिकांना कायदेशीर आणि आर्थिक सुरक्षितता मिळण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहे.
हेही वाचा: WhatsApp वर थेट प्रचार सुरू; नियमांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात कशी होणार?.
- मिरजमध्ये 17 एप्रिलला विशेष सरकारी शिबीर; सर्व शासकीय सेवा एकाच ठिकाणी
- सांगलीत डॉ. बाबासाहेबांचे जगातील सर्वात मोठे, पहिले रियलॅस्टिक मल्टी-कलर स्ट्रिंग आर्ट
- जतजवळ ट्रेलरची दुचाकीला धडक; 25 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू
- सांगलीतील 152 ग्रामपंचायतींची प्रभाग रचना बदलणार? 13 एप्रिलपर्यंत हरकती नोंदवता येणार
- जत : उमदीजवळ भीषण अपघात; ट्रकच्या धडकेत कार चालकाचा मृत्यू, सहा जखमी
- सांगलीची रोजगार योजनेत मोठी झेप; 1375 जणांना व्यवसायासाठी कर्ज मंजुरी
