सांगली : सांगली–मिरज–कुपवाड महानगरपालिकेच्या सार्वत्रिक निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक प्रचाराची अंतिम मुदत निश्चित करण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयोगाकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, 13 जानेवारी 2026 रोजी सायंकाळी 5.30 वाजल्यानंतर कोणत्याही प्रकारचे निवडणूकविषयक प्रचार किंवा जाहिराती करता येणार नाहीत.
या वेळेनंतर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमे, मुद्रित माध्यमे तसेच इतर कोणत्याही प्रसारमाध्यमांद्वारे निवडणूकविषयक जाहिराती प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करण्यास बंदी राहणार आहे. या संदर्भात राज्य निवडणूक आयुक्त दिनेश वाघमारे यांनी नोंदणीकृत व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत ही माहिती दिली.
निवडणूक प्रक्रियेबाबत स्पष्टता देताना आयोगाने उमेदवारी अर्जासंदर्भातील नियमही अधोरेखित केले आहेत. इच्छुक उमेदवाराचे नाव संबंधित महानगरपालिकेच्या मतदार यादीत असणे आवश्यक असून, सूचक व अनुमोदकाचे नाव मात्र उमेदवार ज्या प्रभागातून निवडणूक लढवत आहे, त्याच प्रभागातील मतदार यादीत असणे बंधनकारक आहे.
पक्षाचे उमेदवार तसेच अपक्ष उमेदवार यांना प्रत्येकी एक सूचक आणि एक अनुमोदक आवश्यक असतो. उमेदवार एकापेक्षा अधिक प्रभागात नामनिर्देशनपत्र दाखल करू शकतो; मात्र एका प्रभागातील एका जागेसाठीच निवडणूक लढवता येणार असून, त्या एका जागेसाठी जास्तीत जास्त चार नामनिर्देशनपत्रे दाखल करता येतील, अशी माहिती आयोगाचे सचिव सुरेश काकाणी यांनी सादरीकरणादरम्यान दिली.
महानगरपालिकेच्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रचार, उमेदवारी आणि माध्यमांबाबत लागू करण्यात आलेल्या या नियमांचे पालन करणे सर्व राजकीय पक्ष, उमेदवार आणि माध्यमांसाठी बंधनकारक राहणार असल्याचे अधिकृत माहितीतून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
हेही वाचा: सांगलीत आढळले बिबट्याचे तीन नवजात बछडे; वनविभाग सतर्क, परिसरात कॅमेरे व गस्त.
- जतच्या पाणीटंचाईवरून सर्वपक्षीय आंदोलन; म्हैसाळचे आवर्तन, टँकरसह 7 मागण्यांसाठी रास्ता रोको
- सांगलीत दूध घेऊन घरी चाललेल्या महिलेच्या गंठणाला हिसका; अंधाराचा फायदा घेत चोरटा पसार
- मिरजेत एसटी वाहकाला वाचवताना पोलिसावर हल्ला; धारदार हत्याराने भोसकले
- Sangli Crime: विट्यात शिक्षिकांना अश्लील पत्रे पाठविल्याचा आरोप; कडेगावातील संशयिताला अटक
- पुण्यातून वृद्धाचे अपहरण, सांगलीत मारहाणीत मृत्यू; कॅनॉलमध्ये मृतदेह टाकल्याचा पोलिसांचा उलगडा
- Sangli Accident: रेणावी घाट अपघातातील मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी ₹१० लाखांची मदत
