सांगली : राज्यातील महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी सुरू करण्यात आलेल्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ या योजनेचा उद्देश गरजू महिलांना थेट आर्थिक आधार देणे हा आहे. मात्र सांगली शहर व परिसरात या योजनेच्या प्रत्यक्ष अंमलबजावणीबाबत काही प्रश्न उपस्थित होत असल्याचे नागरिकांच्या अनुभवातून समोर येत आहे.
राज्य शासनाच्या माहितीनुसार, या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील २१ ते ६५ वयोगटातील पात्र महिलांना दरमहा ₹१,५०० इतका आर्थिक लाभ थेट DBT द्वारे दिला जात आहे. यासाठी कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न ₹२.५० लाखांपेक्षा कमी असणे, कुटुंबातील कोणताही सदस्य आयकरदाता नसणे, चारचाकी वाहन नसणे अशा स्पष्ट पात्रता व अपात्रतेच्या अटी निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
प्रत्यक्ष अनुभवातून समोर आलेली स्थिती
मात्र सांगली शहर व ग्रामीण भागात काही नागरिकांनी व्यक्त केलेल्या अनुभवांनुसार, आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबातील महिलांनाही या योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे दिसून येत आहे.
मोठ्या प्रमाणात शेती असलेली कुटुंबे, नियमित पगाराची नोकरी करणारे सदस्य, तसेच चारचाकी वाहन असलेल्या कुटुंबातील महिलांनाही योजनेचा लाभ मिळत असल्याचे नागरिक सांगत आहेत.
एका स्थानिक नागरिकाने सांगितले की,
“योजनेचा उद्देश गरजू महिलांना आर्थिक मदत करणे आहे. पण प्रत्यक्षात ज्यांना या रकमेची गरज नाही, अशांनाही लाभ मिळत असल्याचे दिसते. त्यामुळे खऱ्या गरजू महिलांपर्यंत हा लाभ पोहोचतो आहे का, हा प्रश्न निर्माण होतो.”
तपासणीबाबत केवळ आश्वासने?
राज्य शासनाकडून वेळोवेळी पात्रतेची तपासणी केली जाईल आणि अपात्र लाभार्थ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे सांगण्यात आले आहे. मात्र नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, गेल्या सहा महिन्यांपासून तपासणीबाबत प्रत्यक्षात ठोस आणि पारदर्शक कारवाई झाल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत नाही.
यामुळे “योजनेचा गैरवापर होत आहे का?” आणि “खऱ्या गरजू महिलांवर अन्याय तर होत नाही ना?” असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सार्वजनिक निधी आणि जबाबदारी
लाडकी बहीण ही योजना सार्वजनिक करातून चालवली जात असल्याने, तिचा लाभ केवळ पात्र आणि गरजू महिलांपर्यंतच पोहोचणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबांनी या योजनेचा लाभ घेतल्यास, प्रत्यक्ष गरजू महिलांना मिळणाऱ्या मदतीवर आणि सरकारी तिजोरीवर त्याचा थेट परिणाम होण्याची शक्यता नागरिक व्यक्त करत आहेत.
प्रशासनाकडून अपेक्षा
नागरिकांकडून पुढील बाबींची मागणी केली जात आहे—
उत्पन्न व मालमत्तेची प्रभावी क्रॉस-व्हेरिफिकेशन प्रणाली राबवावी
चारचाकी वाहन, आयकर व नोकरीची माहिती डिजिटल माध्यमातून तपासावी
अपात्र लाभार्थ्यांवर पारदर्शक कारवाई करून योजनेचा लाभ गरजूंनाच मिळेल याची खात्री करावी
महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण हा योजनेचा मूळ उद्देश असला, तरी अंमलबजावणीत पारदर्शकता आणि काटेकोर तपासणी न झाल्यास, ही योजना गरजूंपुरती मर्यादित न राहता सक्षम कुटुंबानाही याचा लाभ मिळत राहण्याचा धोका असल्याची भावना नागरिक व्यक्त करत आहेत.
हेही वाचा: सांगलीतील सार्वजनिक पुरुष मुताऱ्यांची दयनीय अवस्था; प्रत्यक्ष अनुभवातून उघड झालेली गंभीर वास्तवस्थिती.
- सांगलीत युवा पिढीला तंबाखूपासून दूर राहण्याचे आवाहन; 2025-26 या वर्षात एकूण 2361 जणांचे समुपदेशन
- सांगली जिल्ह्यात 16 मेपासून जनगणना 2027 चा पहिला टप्पा सुरू; 4,421 प्रगणक घराघरात जाऊन डिजिटल घरगणना करणार
- कवठेमहांकाळ शासकीय वसतिगृहात मोफत प्रवेश सुरू; 8 वी ते पदवी विद्यार्थ्यांना मोठी संधी
- बिरोबा देवस्थान पर्यटन विकासासाठी ₹149 कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी
- संखमध्ये महावितरण कर्मचाऱ्याचा गोळ्या झाडून खून; तीन तासांत दोघांना अटक
- मिरजमध्ये 17 एप्रिलला विशेष सरकारी शिबीर; सर्व शासकीय सेवा एकाच ठिकाणी
