सांगली टुडे वृत्तसेवा | विशेष राजकीय व प्रशासकीय वार्ता: राज्यात ऐन सणासुदीच्या तोंडावर आणि दुष्काळाच्या भीषण सावटाखाली महायुती सरकारने प्रशासकीय खर्चावर २० टक्क्यांची कात्री चालवण्याचा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळी संकटाचा सामना करण्यासाठी आणि राज्याच्या तिजोरीवरील वाढता ताण रोखण्यासाठी हा आदेश जारी करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, हा निर्णय बाहेर येताच राजकीय वर्तुळात आणि विशेषतः सोशल मीडियावर ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना आता बंद पडणार का?’ अशा चर्चांना एकच उधाण आल आहे. दुसरीकडे, दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी जाहीर केलेल्या पाच हजार रुपयांच्या मदतीवरूनही शेतकरी संघटनांनी सरकारवर गंभीर आरोप करत सरकारला खिंडीत गाठण्याची तयारी सुरू केली आहे.
लाडकी बहीण योजनेवर संक्रांत येणार का?
शासकीय खर्चात २० टक्के कपात करण्याचे निर्देश सर्व विभागांना देण्यात आले असले, तरी यातून सर्वसामान्य जनतेशी थेट संबंधित असलेल्या कल्याणकारी योजनांना सरकारने वगळले असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अर्थ विभागाच्या सूत्रांनुसार, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’, शालेय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य आणि शेतकरी कर्जमाफी या अत्यंत महत्त्वाच्या घटकांच्या निधीला कोणताही धक्का लावण्यात आलेला नाही. म्हणजेच, दरमहा लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जाणारा १५०० रुपयांचा हप्ता बंद होणार किंवा त्यात कपात होणार, या केवळ वावड्या असून या योजनेचा मूळ निधी कायम ठेवण्यात आला आहे. कपातीचा हा बडगा प्रामुख्याने प्रशासनातील अनावश्यक खर्च, शासकीय वाहने, कार्यालयांचे नूतनीकरण आणि तातडीचे नसलेले रस्ते व सिंचनाचे प्रकल्प यावर उगारला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या ५ हजारांवरून वाद का पेटला?
एकीकडे लाडकी बहीण योजनेबाबत संभ्रम दूर होत असताना, दुसरीकडे दुष्काळी शेतकऱ्यांच्या मदतीवरून नवाच पेच निर्माण झाला आहे. राज्यातील ३०५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर झाला असून, त्याचे प्रत्यक्ष पंचनामे आणि केंद्राकडून येणारा निधी मिळायला डिसेंबर महिना उजाडेल. त्यामुळे शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाऊ नये म्हणून राज्य सरकारने प्रत्येकी ५ हजार रुपयांची तातडीची अग्रीम मदत देण्याची घोषणा केली. मात्र, या घोषणेवर शेतकरी संघटना आणि विरोधी पक्षांनी जोरदार आक्षेप नोंदवला आहे.
शेतकरी नेते आणि किसान सभेचे सरचिटणीस डॉ. अजित नवले यांनी आरोप केला आहे की, सरकारने आधीच ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’चे प्रत्येकी दोन हजार रुपयांचे दोन हप्ते (एकूण ४ हजार रुपये) थकवून ठेवले आहेत. हक्काचे हे चार हजार रुपये न देता, आता दुष्काळाच्या नावाखाली पाच हजार रुपये देऊन सरकार स्वतःची पाठ थोपटून घेत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
एकंदरीत पाहता, सरकारी खर्चात काटकसर करताना लाडकी बहीण योजनेला दिलासा मिळाला असला, तरी ऐन दुष्काळात नमो शेतकरी योंजनेचे थकलेले हप्ते आणि जाहीर झालेली ५ हजारांची मदत बँक खात्यात नेमकी कधी पडणार यावर राज्यातील शेतकऱ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
🔥 ताज्या बातम्या
