सांगली टुडे वृत्तसेवा | विशेष शोध वार्ता: गेल्या दोन-तीन दिवसांपासून सोशल मीडिया आणि अनेक न्यूज पोर्टल्सवर एक बातमी जोरदार फिरत आहे. “राज्य सरकार महिलांना शिलाई मशीन घेण्यासाठी ९० टक्के सबसिडी देत असून महिलांनी लगेच अर्ज करावेत,” असा दावा या बातम्यांमधून केला जातोय. अवघ्या काही शे रुपयांत किंवा हजार रुपयांत मशीन मिळणार म्हटल्यावर ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील महिलांमध्ये मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. अनेक गावांमध्ये महिला सायबर कॅफेवर अर्ज भरण्यासाठी गर्दी करत असल्याचे चित्रही पाहायला मिळत आहे. मात्र, कुठल्याही अफवेला बळी पडून पैसे घालवण्याआधी या योजनेमागील खरी प्रशासकीय वस्तुस्थिती काय आहे, हे समजून घेणे प्रत्येकीसाठी गरजेचे आहे.
नवीन राज्यव्यापी योजना की पंचायत समितीचा सेस फंड?
प्रशासकीय पातळीवरून मिळालेल्या माहितीनुसार, राज्य शासनाने संपूर्ण महाराष्ट्रातील सर्व महिलांसाठी अशी कोणतीही स्वतंत्र नवीन ‘शिलाई मशीन योजना’ नुकतीच जाहीर केलेली नाही. मग या बातम्या येतात कुठून? तर जिल्हा परिषद आणि प्रत्येक पंचायत समितीच्या स्वतःच्या उत्पन्नातून ‘महिला व बालकल्याण सेस फंड’ अंतर्गत दरवर्षी १० टक्के निधी बाजूला काढला जातो. या स्थानिक निधीतून संबंधित तालुक्यातील गरजू महिलांना स्वतःच्या पायावर उभे राहता यावे म्हणून शिलाई मशीन, पिठाची गिरणी किंवा शेळीपालन यांसारख्या वैयक्तिक लाभाच्या योजना स्थानिक पातळीवर राबवल्या जातात. त्यामुळे हा निर्णय संपूर्ण राज्यासाठी सरसकट नसून, ज्या त्या तालुक्यातील पंचायत समितीकडे उपलब्ध असलेल्या स्थानिक निधीवर अवलंबून असतो.
९० टक्के अनुदानाची अट आणि प्रत्यक्ष मर्यादा
काही तालुक्यांच्या पंचायत समित्यांमध्ये लाभार्थ्याला १० टक्के रक्कम भरावी लागते आणि उर्वरित ९० टक्के रक्कम अनुदान म्हणून दिली जाते, ही बाब नियमानुसार खरी आहे. परंतु, ही सवलत सरसकट प्रत्येक महिलेला मिळत नाही. यासाठी प्रशासनाचे अत्यंत कडक निकष असतात. प्रामुख्याने दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) कुटुंबातील महिला, विधवा, दिव्यांग, परितक्त्या आणि अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील महिलांना या वाटपात पहिला अग्रक्रम मिळतो. याशिवाय अर्ज करणाऱ्या महिलेकडे शासनमान्य संस्थेतून किंवा टेलरिंग क्लासमधून शिवणकाम प्रशिक्षण पूर्ण केल्याचे अधिकृत प्रमाणपत्र असणे सक्तीचे असते. सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, प्रत्येक तालुक्याला वर्षाला अवघ्या १५ ते ३० मशिन्स वाटप करण्याइतकाच निधी असतो. त्यामुळे गावातून शेकडो अर्ज आले, तरी प्रत्येकीला ही मशीन मिळणे शक्य नसते.
अर्ज कसा करावा?
सध्या सोशल मीडियावर अनेक बनावट लिंक्स फिरत असून त्यावर ऑनलाईन अर्ज भरण्याचे आमिष दाखवले जात आहे. महिलांनी एक गोष्ट स्पष्ट लक्षात ठेवली पाहिजे की या स्थानिक योजनेसाठी कोणताही ऑनलाईन अर्ज नसतो. त्यामुळे कोणत्याही अनोळखी पोर्टलवर कागदपत्रे अपलोड करू नयेत किंवा सायबर कॅफेवाल्यांना अर्ज भरण्यासाठी नाहक पैसे देऊ नयेत. जर तुम्हाला या योजनेची माहिती हवी असेल, तर तुमच्या तालुक्याच्या पंचायत समिती कार्यालयातील ‘महिला व बालकल्याण विभागा’त जावे. तिथे सध्या चालू वर्षासाठी अशा योजनेचे अर्ज मागवले आहेत का आणि कोटा उपलब्ध आहे का, याची प्रत्यक्ष चौकशी करावी. अधिकृत जाहिरात प्रसिद्ध झाली असेल, तरच तिथून विनामूल्य मिळणारा छापील फॉर्म भरून कागदपत्रांसह कार्यालयात जमा करावा लागतो.
थोडक्यात सांगायचे तर, पंचायत समितीच्या माध्यमातून अशी मदत उपलब्ध असते हे खरे असले, तरी सोशल मीडियावर ज्या पद्धतीने “सरसकट सर्व महिलांना ९० टक्के सबसिडीवर शिलाई मशीन” असा प्रचार केला जात आहे, तशी कोणतीही योजना सुरू नाही. त्यामुळे महिलांनी आधी आपल्या ग्रामपंचायतीत किंवा पंचायत समितीत खात्री करावी आणि मगच पुढील पाऊल उचलावे.
महत्त्वाची नोंद: सोशल मीडियावरील अर्धवट आणि दिशाभूल करणाऱ्या माहितीला बळी न पडता, राज्य व केंद्र सरकारच्या प्रत्येक योजनेची अधिकृत नियमावली, शासन निर्णय (GR) आणि वस्तुनिष्ठ पडताळणी थेट तुमच्या मोबाईलवर मिळवण्यासाठी ‘महाराष्ट्र अपडेट्स’ व्हॉट्सॲप चॅनेल फॉलो करा. येथे तुम्हाला फक्त खात्रीशीर अपडेट्स मिळतील!. 👉 चॅनेल फॉलो करा.
वाचा: दिवाळी फराळासाठी खाद्यतेल खरेदी करताय? ५ लिटर जारवर ₹३०० पर्यंत सूट; पाहा बाजारातील ताजे दर.
More Read
