सांगली (सांगली टुडे वृत्तसेवा): “लाडक्या बहिणींनो मोठी खुशखबर! ज्यांचे हप्ते रखडले आहेत त्यांना एकदम ₹७,५०० मिळणार… कोणाच्या खात्यात थेट जमा होणार…” सध्या इन्स्टाग्राम, फेसबुक आणि व्हॉट्सअॅपवर अशा आशयाचे मेसेज आणि रील्स अक्षरशः वणव्यासारखे पसरत आहेत. ऐन सणासुदीच्या दिवसांत किंवा पैशांची गरज असताना असा मेसेज दिसला, की कोणत्याही बहिणीला आनंद होणे स्वाभाविकच आहे. पण थांबा! जर तुम्हीही या मेसेजवर विश्वास ठेवून त्या खाली दिलेल्या लिंकवर क्लिक करण्याचा विचार करत असाल, तर जरा थांबा; कारण हा आनंदाचा मेसेज नसून तुमच्या बँक खात्यावर डल्ला मारण्यासाठी भामट्यांनी रचलेला नवा सापळा आहे!
नेमका काय आहे हा प्रकार?
सोशल मीडियावर सध्या एक मेसेज तुफान फिरत आहे. त्यात मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांचे फोटो लावून वर लाल अक्षरात “मोठी अपडेट” अस लिहल आहे. त्यात असा दावा केला जातोय की, ज्या महिलांचे पूर्वीचे हप्ते अडकले आहेत त्यांना एकत्र करून ७,५०० रुपये अधिक १,५०० रुपये त्यांच्या खात्यात जमा केले जातील.
सर्वात मोठी चलाखी म्हणजे, हा मेसेज वाचून महिलांनी लगेच दिलेल्या एका खासगी वेबसाईटच्या लिंकवर जावे असे सांगून दिशाभूल केली जात आहे.
हा ट्रॅप नेमका कसा चालतो?
सायबर भामटे आपल्या गरजेचा गैरफायदा कसा घेतात, हे समजून घेणे खूप गरजेचे आहे:
- अनोळखी वेबसाईटवर नेणे: दिलेल्या लिंकवर क्लिक करताच एक खाजगी पेज उघडते, जिथे “तुमचे नाव तपासा”, “पात्रता यादी पहा” असे लिहलेले दिसते.
- गोपनीय माहिती गोळा करणे: तिथे गेल्यानंतर महिलांना त्यांचा आधार क्रमांक, मोबाईल नंबर आणि बँक खात्याचा तपशील भरायला लावला जातो.
- ओटीपी (OTP) मागणे किंवा ॲप डाऊनलोड: काही ठिकाणी ‘तुमचे पैसे चालू करण्यासाठी’ एक छोटी फाईल किंवा ॲप डाऊनलोड करायला सांगितले जाते, ज्यातून मोबाईल हॅक होतो. भामटे फोन करून “आम्ही सरकारी कार्यालयातून बोलतोय, तुमचे रखडलेले ७,५०० जमा करायचे आहेत, मोबाईलवर आलेला ओटीपी सांगा” अशी थाप मारतात.
- खाते रिकामे: महिलांनी ओटीपी किंवा माहिती देताच खात्यात ७,५०० जमा होण्याऐवजी आधीच असलेले पैसे क्षणात लंपास होतात!
शासनाचा अधिकृत नियम काय सांगतो?
महाराष्ट्र शासनाने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेबाबत अगदी सुरुवातीपासून स्पष्ट नियमावली जाहीर केली आहे:
- दरमहा केवळ ₹१,५००: योजनेचा अधिकृत हप्ता दरमहा १,५०० रुपये एवढाच आहे. ७ हजार किंवा ९ हजार एकत्र देण्याचा कोणताही शासन निर्णय झालेला नाही.
- थेट बँकेत पैसे (DBT): सरकार पैसे देताना ते कोणत्याही खाजगी वेबसाईटवरून, लिंकवरून किंवा मध्यस्थांमार्फत देत नाही; ते थेट आधार संलग्न बँक खात्यात (Aadhaar Linked DBT) जमा होतात.
- कोणतीही खाजगी वेबसाईट नाही: योजना तपासण्यासाठी फक्त शासनाचे अधिकृत पोर्टल किंवा अधिकृत सरकारी ॲपच ग्राह्य धरले जाते. इतर कोणत्याही खाजगी वेबसाईट्सशी सरकारचा काडीमात्र संबंध नाही.
लाडक्या बहिणींनो, स्वतःला कसे सुरक्षित ठेवाल?
- लिंकवर क्लिक करू नका: व्हॉट्सअॅपवर किंवा इन्स्टाग्रामवर कोणीही कितीही आकर्षक दावा केला तरी अशा मेसेजमधील लिंकवर बोटही टेकवू नका.
- ओटीपी कधीही सांगू नका: बँक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी कधीही फोनवरून ओटीपी किंवा पासवर्ड मागत नाहीत.
- हप्ता रखडला असेल तर काय करावे?: जर तुमचा हप्ता खरोखरच रखडला असेल, तर कुठेही ऑनलाईन लिंक शोधण्यापेक्षा थेट आपल्या जवळच्या अंगणवाडी सेविकेशी, सेतू केंद्राशी किंवा तुमच्या बँक शाखेशी संपर्क साधा आणि खात्याचे ‘आधार सीडिंग’ (NPCI DBT) बरोबर आहे का, ते तपासा.
महत्त्वाचा इशारा: अफवांवर विश्वास ठेवू नका. तुमच्या एका चुकीच्या क्लिकमुळे बँकेत साठवलेले कष्टाचे पैसे काही क्षणात गायब होऊ शकतात. हा सावधतेचा इशारा ईतर लाडक्या बहिणींना नक्की शेअर करा!
📢 लाडकी बहीण योजनेसह महाराष्ट्रातील ईतर शासकीय योजना, नवीन शासन निर्णय (GR), आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडींसाठी Sangli Today ला Google वर प्राधान्य असलेले स्रोत म्हणून जोडा.👇



