सांगली (सांगली टुडे वृत्तसेवा): राज्यात ५ गुंठे, १० गुंठे किंवा १५ गुंठ्यांचा प्लॉट खरेदी करताना अनेक नागरिकांना ‘तुकडेबंदी कायद्या’बाबत स्पष्ट माहिती नसल्याने भविष्यात कायदेशीर आणि महसुली अडचणींचा सामना करावा लागतो. शेतीच्या जमिनीचे लहान आणि आर्थिकदृष्ट्या अकार्यक्षम तुकडे पडू नयेत यासाठी राज्यात ‘महाराष्ट्र तुकडेबंदी व एकत्रीकरण कायदा, १९४७’ लागू आहे. मात्र, जमिनीचे क्षेत्रफळ कमी आहे म्हणून प्रत्येक व्यवहार बेकायदेशीरच ठरतो असे नाही; संबंधित जमिनीचे स्थान, वर्गवारी आणि २०२५ मधील नव्या सुधारणा समजून घेतल्यास व्यवहार पूर्णपणे सुरक्षित करता येतो.
कायद्यानुसार प्रत्येक स्थानिक क्षेत्रातील जिरायत आणि बागायत जमिनीसाठी शासनाने किमान ‘प्रमाणभूत क्षेत्र’ (Standard Area) निश्चित केले आहे. उदाहरणार्थ, राज्यातील अनेक ग्रामीण भागांत जिरायत जमिनीसाठी २० आर (सुमारे १९.७७ गुंठे) आणि बागायत जमिनीसाठी १० आर (सुमारे ९.८८ गुंठे) इतके प्रमाणभूत क्षेत्र असते. या किमान क्षेत्रापेक्षा कमी आकाराच्या जमिनीची नोंद तलाठी दप्तरी म्हणजेच ७/१२ उताऱ्यावर ‘तुकडा’ (Fragment) म्हणून केली जाते. कायद्याच्या कलम ७ आणि ८ नुसार अशा तुकड्याची खुल्या बाजारात विक्री करण्यास किंवा नवीन तुकडा पाडण्यास निर्बंध असतात.
तुकडेबंदी कायदा २०२५ मधील महत्त्वाच्या सुधारणा
राज्यातील नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी राज्य शासनाने ‘महाराष्ट्र तुकडेबंदी (सुधारणा) अधिनियम, २०२५’ लागू केला असून, ३१ डिसेंबर २०२५ रोजी राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या या कायद्यानुसार दोन मोठे बदल करण्यात आले आहेत. पहिल्या बदलानुसार कलम 8B मध्ये सुधारणा करून महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, विशेष नियोजन प्राधिकरण किंवा प्रादेशिक आराखड्यात (Regional Plan) अकृषिक वापरासाठी निश्चित केलेल्या क्षेत्रांतील जमिनींना कलम ७, ८ आणि 8AA च्या निर्बंधांतून सूट देण्यात आली आहे.
दुसऱ्या महत्त्वाच्या सुधारणेनुसार, १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या कालावधीत झालेल्या पात्र तुकडा व्यवहारांना कलम 9(4) अंतर्गत ‘मानीव नियमित’ (Deemed Regularised) मानण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. विशेष म्हणजे, या पात्र व्यवहारांच्या नियमितीकरणासाठी कोणतेही नियमितीकरण अधिमूल्य (Premium) आकारले जाणार नसल्याने लाखो प्लॉटधारकांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळाला आहे.
जुने व्यवहार नियमित करण्याची प्रक्रिया आणि आवश्यक कागदपत्रे
१५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ दरम्यान अकृषिक वापरासाठी किंवा निर्धारित नागरी क्षेत्रात झालेले नोंदणीकृत व्यवहार नियमित करण्यासाठी संबंधित तहसील कार्यालय किंवा तलाठ्यांकडे अर्ज करावा लागतो. यासाठी नोंदणीकृत खरेदीखताची प्रत, इंडेक्स-२ (Index II), चालू व जुना ७/१२ उतारा, ८-अ उतारा, जमिनीचा मोजणी नकाशा, जुने फेरफार उतारे आणि लागू असल्यास एनए (NA) किंवा लेआउटचे पुरावे सादर करावे लागतात. कागदपत्रांची पडताळणी आणि आवश्यकतेनुसार स्थळ पाहणी पूर्ण झाल्यानंतर फेरफार मंजूर होऊन ७/१२ उताऱ्यावर खरेदीदाराचे नाव कायदेशीररीत्या नोंदवले जाते.
प्लॉट खरेदी करण्यापूर्वी काय काळजी घ्यावी?
केवळ खरेदीखत नोंदणीकृत झाले किंवा तुकडेबंदीच्या नियमांत सूट मिळाली म्हणजे संबंधित प्लॉटला आपोआप एनए (NA) किंवा बांधकाम परवानगी मिळते असा गैरसमज नागरिकांनी ठेवू नये. कोणताही छोटा प्लॉट खरेदी करण्यापूर्वी ७/१२ उताऱ्यावरील ‘तुकडा’ शेरा, संबंधित जमीन ग्रामपंचायत की नगरपालिका हद्दीत आहे, विकास आराखड्यातील झोनिंग (Zoning), रस्ता रुंदीकरण आरक्षण आणि मालकी हक्काचा इतिहास (Title Search) तपासून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे.
📢 महाराष्ट्रातील नवीन सरकारी योजना, शासन निर्णय (GR), हवामान अंदाज, शेतमाल बाजारभाव आणि राज्यातील महत्त्वाच्या घडामोडींसाठी Sangli Today ला Google वर प्राधान्य असलेले स्रोत म्हणून जोडा.👇



