सांगली : जिल्हा वार्षिक योजनेअंतर्गत मंजूर निधी वेळेत खर्च न झाल्यास कामे रखडण्याची शक्यता असल्याने 28 फेब्रुवारीपर्यंत सर्व प्रशासकीय मान्यता व कार्यादेश देण्याचे स्पष्ट निर्देश पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिले आहेत. मार्चअखेर आर्थिक वर्ष संपत असल्याने निधी परत जाण्याचा धोका टाळण्यासाठी ही मुदत देण्यात आली आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या आढावा बैठकीत जिल्हा परिषद, महानगरपालिका, नगरपालिका तसेच विविध राज्यस्तरीय विभागांच्या प्रलंबित कामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. संबंधित यंत्रणांनी प्रशासकीय मान्यता प्रलंबित ठेवू नये आणि निधीची तात्काळ मागणी करावी, असे स्पष्ट सांगण्यात आले.
पालकमंत्र्यांनी सांगितले की, 14 फेब्रुवारीपर्यंत निविदा प्रक्रिया सुरू करणे आवश्यक असून 28 फेब्रुवारीपर्यंत कार्यादेश देणे बंधनकारक असेल. यानंतर पुन्हा आढावा बैठक घेण्यात येणार आहे. एप्रिल महिन्यात प्रत्येक विभागातील किमान 10 टक्के कामांची प्रत्यक्ष तपासणी केली जाणार असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बैठकीस जिल्हाधिकारी अशोक काकडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे, महापालिका आयुक्त सत्यम गांधी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
मार्चअखेर निधी खर्च न झाल्यास विकासकामे पुढे ढकलली जाऊ शकतात. त्यामुळे रस्ते, पाणीपुरवठा, शाळा, आरोग्य व सार्वजनिक बांधकामाच्या कामांना गती देण्याचा प्रशासनाला आदेश देण्यात आला आहे. येत्या दोन आठवड्यांत संबंधित विभागांनी कार्यवाही न केल्यास पुढील बैठकीत त्यांना जाब विचारला जाण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा: सांगलीत पोलीस भरतीला अखेर सुरुवात; ५९ जागांसाठी मोठी स्पर्धा.
- मिरजमध्ये 17 एप्रिलला विशेष सरकारी शिबीर; सर्व शासकीय सेवा एकाच ठिकाणी
- सांगलीत डॉ. बाबासाहेबांचे जगातील सर्वात मोठे, पहिले रियलॅस्टिक मल्टी-कलर स्ट्रिंग आर्ट
- जतजवळ ट्रेलरची दुचाकीला धडक; 25 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू
- सांगलीतील 152 ग्रामपंचायतींची प्रभाग रचना बदलणार? 13 एप्रिलपर्यंत हरकती नोंदवता येणार
- जत : उमदीजवळ भीषण अपघात; ट्रकच्या धडकेत कार चालकाचा मृत्यू, सहा जखमी
- सांगलीची रोजगार योजनेत मोठी झेप; 1375 जणांना व्यवसायासाठी कर्ज मंजुरी
