सांगली : अल्पसंख्याक समाजाच्या हक्कांबाबत जनजागृती आणि योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालय, सांगली येथे अल्पसंख्याक हक्क दिन साजरा करण्यात आला. जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात आयोजित या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हाधिकारी अशोक काकडे होते.
कार्यक्रमात अल्पसंख्याक समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी संबंधित शासकीय यंत्रणांनी समन्वयाने काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले. तसेच अल्पसंख्याक समाजातील नागरिकांकडून प्राप्त होणाऱ्या मागण्यांवर वेळेत आणि नियमानुसार कार्यवाही केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
या वेळी जिल्हा नियोजन अधिकारी तथा जिल्हा अल्पसंख्याक अधिकारी अशोक पाटील यांनी योजनांबाबत माहिती दिली. डॉ. अजित पाटील यांनी भारतीय संविधानात अल्पसंख्याक समाजासाठी असलेल्या तरतुदी आणि त्यातून मिळणारे लाभ याविषयी मार्गदर्शन केले. जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक विश्वास वेताळ यांनी बँकिंग व आर्थिक समावेशनाशी संबंधित योजनांची माहिती दिली.
कार्यक्रमात जसबीर कौर, दिनेश कुदळे आणि नसीर नदाफ यांनीही आपले मनोगत व्यक्त करत अल्पसंख्याक समाजाच्या समस्या आणि अपेक्षा मांडल्या. यावेळी प्रभारी निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवाजी जगताप, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या प्रकल्प संचालक नंदिनी घाणेकर, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) राजेसाहेब लोंढे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) मोहन गायकवाड यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी, कर्मचारी आणि अल्पसंख्याक समाजातील नागरिक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक अशोक पाटील यांनी केले, तर आभार सहाय्यक जिल्हा नियोजन अधिकारी पूजा पाटील यांनी मानले.
हेही वाचा: जिल्ह्यात थंडीचा जोर वाढला; पशुपालकांसाठी महत्त्वाची सूचना, जनावरांच्या सुरक्षेसाठी काय काळजी घ्यावी?.
- जतच्या पाणीटंचाईवरून सर्वपक्षीय आंदोलन; म्हैसाळचे आवर्तन, टँकरसह 7 मागण्यांसाठी रास्ता रोको
- सांगलीत दूध घेऊन घरी चाललेल्या महिलेच्या गंठणाला हिसका; अंधाराचा फायदा घेत चोरटा पसार
- मिरजेत एसटी वाहकाला वाचवताना पोलिसावर हल्ला; धारदार हत्याराने भोसकले
- Sangli Crime: विट्यात शिक्षिकांना अश्लील पत्रे पाठविल्याचा आरोप; कडेगावातील संशयिताला अटक
- पुण्यातून वृद्धाचे अपहरण, सांगलीत मारहाणीत मृत्यू; कॅनॉलमध्ये मृतदेह टाकल्याचा पोलिसांचा उलगडा
- Sangli Accident: रेणावी घाट अपघातातील मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी ₹१० लाखांची मदत
