सांगली : सांगली–मिरज–कुपवाड शहर महानगरपालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक २०२५–२६ प्रक्रिया मुक्त, पारदर्शक, निर्भय व निष्पक्ष वातावरणात पार पाडण्यासाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. निवडणूक अधिकारी तथा आयुक्त सत्यम गांधी यांनी माध्यमांवरील नियंत्रणासाठी ‘माध्यम प्रमाणन व संनियंत्रण समिती’ (Media Certification and Monitoring Committee – MCMC) गठीत करण्याचे आदेश निर्गमित केले आहेत.
महाराष्ट्र शासन राजपत्र तसेच राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, निवडणूक कालावधीत प्रसारमाध्यमे, सोशल मीडिया आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर प्रसारित होणाऱ्या राजकीय जाहिराती, पेड न्यूज व दिशाभूल करणाऱ्या मजकुरावर नियंत्रण ठेवण्याच्या दृष्टीने ही समिती कार्यरत राहणार आहे.
पेड न्यूज व जाहिरातींवर नियंत्रण
या समितीद्वारे राजकीय पक्ष व उमेदवारांच्या जाहिरातींचे पूर्व-प्रमाणन (Pre-Certification), पेड न्यूज व आचारसंहिता भंग करणाऱ्या मजकुरावर नियंत्रण ठेवणे, तसेच जाहिरात खर्चाची तपासणी करून तो निवडणूक खर्चात समाविष्ट करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही केली जाणार आहे.
सोशल मीडिया व इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठी नियम
टीव्ही, केबल नेटवर्क, रेडिओ तसेच Facebook, Instagram, WhatsApp, X (Twitter), बल्क SMS व इतर अधिसूचित डिजिटल माध्यमांवरील सर्व राजकीय जाहिरातींसाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार पूर्व-प्रमाणन बंधनकारक राहणार आहे. प्रस्तावित जाहिरात प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करण्यापूर्वी कार्यालयीन कामकाजाचे किमान ५ कार्यदिवस आधी संबंधित अर्ज सादर करणे आवश्यक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
MCMC समितीची रचना
महापालिकास्तरावर गठीत करण्यात आलेल्या समितीत पुढील अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे.
श्री. सत्यम गांधी – आयुक्त तथा निवडणूक अधिकारी (अध्यक्ष)
जिल्हा पोलीस अधीक्षक किंवा त्यांचे प्रतिनिधी – सदस्य
श्रीमती स्मृती पाटील – उपायुक्त तथा मीडिया व SVEEP कक्ष प्रमुख – सदस्य
श्री. रघुनाथ पोटे – उपजिल्हाधिकारी तथा आचारसंहिता कक्ष प्रमुख – सदस्य
श्री. विनायक शिंदे – माहिती व जनसंपर्क अधिकारी – सदस्य सचिव
पारदर्शक निवडणूक प्रक्रियेचा उद्देश
निवडणूक काळात मतदारांवर प्रभाव टाकणाऱ्या अप्रमाणित जाहिराती, दिशाभूल करणारे संदेश व पेड न्यूज रोखणे, तसेच निवडणूक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे हा या समितीचा मुख्य उद्देश असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले आहे.
ही कार्यवाही कोणत्याही माध्यम किंवा व्यक्तीविरोधात नसून, निवडणूक प्रक्रिया पारदर्शक व निष्पक्ष ठेवण्यासाठी करण्यात येत असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
Pre-Certification म्हणजे काय?
Pre-Certification म्हणजे निवडणूक काळात राजकीय जाहिरात प्रसिद्ध किंवा प्रसारित करण्यापूर्वी ती संबंधित निवडणूक प्राधिकरणाकडून आधी मंजूर करून घेणे.
यामध्ये काय येते?
- राजकीय पक्ष किंवा उमेदवारांच्या जाहिराती
- सोशल मीडिया जाहिराती (Facebook, Instagram, WhatsApp, X इ.)
- टीव्ही, केबल, रेडिओ जाहिराती
- बल्क SMS, डिजिटल बॅनर, व्हिडिओ संदेश
Pre-Certification का आवश्यक आहे?
- पेड न्यूज आणि दिशाभूल करणारा मजकूर रोखण्यासाठी
- निवडणूक आचारसंहितेचे उल्लंघन टाळण्यासाठी
- जाहिरात खर्च योग्यरीत्या निवडणूक खर्चात दाखवण्यासाठी
महत्त्वाचे:
जाहिरात प्रसारित करण्यापूर्वी किमान ५ कार्यदिवस आधी अर्ज करणे बंधनकारक आहे. मंजुरीशिवाय प्रसिद्ध केलेली जाहिरात आचारसंहिता भंग ठरू शकते.
हेही वाचा: रात्री आपत्कालीन वेळी खासगी रुग्णालयांत प्रतिसाद मिळतोय का? रुग्णांच्या नातेवाईकांचा संताप.
- मिरजमध्ये 17 एप्रिलला विशेष सरकारी शिबीर; सर्व शासकीय सेवा एकाच ठिकाणी
- सांगलीत डॉ. बाबासाहेबांचे जगातील सर्वात मोठे, पहिले रियलॅस्टिक मल्टी-कलर स्ट्रिंग आर्ट
- जतजवळ ट्रेलरची दुचाकीला धडक; 25 वर्षीय तरुणाचा मृत्यू
- सांगलीतील 152 ग्रामपंचायतींची प्रभाग रचना बदलणार? 13 एप्रिलपर्यंत हरकती नोंदवता येणार
- जत : उमदीजवळ भीषण अपघात; ट्रकच्या धडकेत कार चालकाचा मृत्यू, सहा जखमी
- सांगलीची रोजगार योजनेत मोठी झेप; 1375 जणांना व्यवसायासाठी कर्ज मंजुरी
