सांगली : महापालिकेमार्फत करण्यात येणाऱ्या 20 लाख रुपये व त्यापेक्षा जास्त खर्चाच्या रस्ते व इमारत बांधकाम कामांसाठी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे (COEP) यांच्याकडून तांत्रिक लेखापरीक्षण (थर्ड पार्टी ऑडिट) करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त सत्यम गांधी यांनी शहर अभियंत्यांना दिले आहेत.
महापालिकेच्या लेखा व वित्त विभागाकडून संबंधित विकासकामांची बिल नोंदणी थर्ड पार्टी अहवाल प्राप्त झाल्याशिवाय करण्यात येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, थर्ड पार्टी तांत्रिक लेखापरीक्षणाशिवाय लेखापरीक्षण विभागामार्फत स्वतंत्र लेखापरीक्षण केले जाणार नाही, याची नोंद घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून राबविण्यात येणाऱ्या विकासकामांच्या दर्जाबाबत तक्रारी येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, कामांचा दर्जा मानकानुसार राहावा आणि टिकाऊ मालमत्ता निर्माण व्हावी, यासाठी त्रयस्थ तांत्रिक यंत्रणेकडून लेखापरीक्षण करण्याचा शासन निर्णय लागू करण्यात आला आहे.
या शासन निर्णयानुसार शासकीय व नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे पॅनेल तयार करण्यात आले असून, त्यामधील COEP, पुणे यांच्याशी सांगली महापालिकेने थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन ऑडिटसाठी पत्रव्यवहार केला आहे. शासनमान्य दर व 18 टक्के जीएसटी या दराने तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्यास संबंधित संस्थेने सहमती दर्शवली आहे.
यानुसार, सांगली महापालिकेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या रस्ते व इमारत बांधकामांसह अन्य विकासकामांसाठी COEP कडून थर्ड पार्टी ऑडिट अहवाल मिळाल्यानंतरच पुढील आर्थिक प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
हेही वाचा: ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ अंतर्गत सांगली जिल्ह्यात गावोगावी जनजागृती मोहिम.
- जतच्या पाणीटंचाईवरून सर्वपक्षीय आंदोलन; म्हैसाळचे आवर्तन, टँकरसह 7 मागण्यांसाठी रास्ता रोको
- सांगलीत दूध घेऊन घरी चाललेल्या महिलेच्या गंठणाला हिसका; अंधाराचा फायदा घेत चोरटा पसार
- मिरजेत एसटी वाहकाला वाचवताना पोलिसावर हल्ला; धारदार हत्याराने भोसकले
- Sangli Crime: विट्यात शिक्षिकांना अश्लील पत्रे पाठविल्याचा आरोप; कडेगावातील संशयिताला अटक
- पुण्यातून वृद्धाचे अपहरण, सांगलीत मारहाणीत मृत्यू; कॅनॉलमध्ये मृतदेह टाकल्याचा पोलिसांचा उलगडा
- Sangli Accident: रेणावी घाट अपघातातील मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी ₹१० लाखांची मदत
