सांगली टुडे विशेष संपादकीय / विश्लेषण: घरात चूल कशी पेटवायची, मुलांच्या वह्या-पुस्तकांसाठी कुठून हात उसनवारी करायची, महिन्याचा खर्च कसा भागवायचा, या विवंचनेत जगणाऱ्या महाराष्ट्रातील लाखो कष्टकरी महिलांसाठी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना’ ही केवळ एक शासकीय योजना नव्हती, तर तो त्यांच्या हक्काचा एक भक्कम आधार आहे. दरमहा खात्यात पडणारे दीड हजार रुपये जेव्हा सामान्य माउलीच्या हाती येतात, तेव्हा तिच्या चेहऱ्यावर येणारे समाधान शब्दांत मांडता येत नाही. मात्र, आज जेव्हा वृत्तवाहिन्यांवरून या योजनेतील भ्रष्टाचाराची आणि बोगस लाभार्थ्यांची आकडेवारी समोर येत आहे, तेव्हा प्रामाणिकपणे जगणाऱ्या प्रत्येक लाडक्या बहिणीच्या मनात संताप निर्माण झाल्याशिवाय राहत नाही.
साम टीव्हीने नुकत्याच समोर आणलेल्या अधिकृत माहितीनुसार, ई-केवायसी तपासणीत एकट्या सोलापूर जिल्ह्यात तब्बल १ हजार ९०७ अशी कुटुंबे आढळली आहेत, ज्यांच्या घरात आधीच सरकारी पगाराची नोकरी आहे. यापेक्षाही संतापजनक आणि चीड आणणारी बाब म्हणजे, महिलांच्या स्वाभिमानासाठी सुरू केलेल्या या योजनेतून ७८ पुरुषांनी नियम धाब्यावर बसवून महिलांच्या नावाचे पैसे लाटले आहेत. आता प्रश्न असा पडतो की, जर एकाच जिल्ह्यात अशी परिस्थिती असेल, तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील ३६ जिल्ह्यांमध्ये अशा किती हजार लोकांनी गरजू महिलांच्या पैशावर डल्ला मारला असेल?
एकीकडे अनेक खेड्यापाड्यांत अशीही घरे आहेत, जिथे विधवा, परित्यक्ता किंवा कष्टकरी महिला केवळ कागदपत्रांच्या तांत्रिक अडचणींमुळे ‘महा-ई-सेवा केंद्राच्या’ चकरा मारून दमल्या आहेत. त्यांचे अर्ज आजही अडकून पडले आहेत. अशा निष्पाप बहिणी हक्काच्या पैशांपासून वंचित असताना, घरात चारचाकी गाड्या आणि सरकारी नोकऱ्या असणाऱ्या लोकांनी गरिबांच्या ताटातील घास पळवावा, यासारखे मोठे दुर्दैव दुसरे कोणते असू शकते? हा केवळ नियमांचा भंग नाही, तर कष्ट करून प्रामाणिकपणे जगणाऱ्या प्रत्येक गरजू महिलेवर झालेला अन्याय आहे.
आता सामान्य जनतेच्या आणि लाडक्या बहिणींच्या मनात एकच सवाल निर्माण झाला आहे – शासनाने दिलेली ही रक्कम फक्त परत घेऊन, पैशाची वसुली करून हे प्रकरण शांत होणार का? ज्यांनी जाणूनबुजून खोटी माहिती देऊन स्वतः पुरुष असताना किंवा शासकीय नोकरी असतान पैसा लुटला, अशा घुसखोरांवर सरकार थेट फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करणार का? केवळ पैसे परत मागून चालणार नाही, तर अशा प्रवृत्तींना कायद्याचा असा धडा शिकवला पाहिजे जेणेकरून भविष्यात कोणत्याही कल्याणकारी योजनेवर डल्ला मारण्याची कोणाची हिंमत होणार नाही.
राज्य सरकारने अंगणवाडी सेविकांमार्फत सुरू केलेली तपासणी मोहीम स्वागतार्ह नक्कीच आहे. पण ही तपासणी करताना एकाही खऱ्या, गरजू आणि पात्र बहिणीला त्रास होऊ नये, हीच शासनाकडून अपेक्षा आहे. कारवाईची कुऱ्हाड केवळ आणि केवळ बोगस घुसखोरांवरच पडली पाहिजे, जेणेकरून या योजनेचा उद्देश टिकून राहील आणि गरजू माऊलीचा हक्क अबाधित राहील.
More Read
