मुंबई (सांगली टुडे वृत्तसेवा): राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी ‘अॅग्रीस्टॅक’ योजनेअंतर्गत ‘फार्मर आयडी’ (शेतकरी ओळख क्रमांक) काढणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मात्र, जमिनीची जुनी कागदपत्रे किंवा नोंदींच्या तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक शेतकऱ्यांचे फार्मर आयडी रखडले होते. अशा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देत राज्य शासनाच्या महसूल विभागाने आता नवीन आणि सोपी कार्यपद्धती जाहीर केली आहे.
या नवीन निर्णयानुसार, जे शेतकरी १ जानेवारी २०१५ पूर्वीपासून प्रत्यक्ष शेती करत आहेत व आजही ती जमीन त्यांच्या ताब्यात असून त्याबाबतचा किमान एक पुरावा त्यांच्याकडे आहे, त्यांना या प्रक्रियेचा लाभ मिळणार आहे. तसेच अधिकृत भाडेपट्टा किंवा कराराने शेती करणारे शेतकरी आणि शासनाकडून जमीन वाटप झालेले पात्र लाभार्थी यांनाही आता फार्मर आयडी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
अशा पात्र शेतकऱ्यांना फार्मर आयडी देण्यासाठी तीन टप्प्यांत पडताळणी केली जाणार आहे. पहिल्या टप्प्यात गावचे तलाठी (ग्राम महसूल अधिकारी) जमिनीचे जुने उतारे, शेतसारा भरल्याच्या पावत्या, इनाम नोंदवही, भाडेपट्टा किंवा जमीन वाटपाचे आदेश तपासून जमिनीचे क्षेत्र निश्चित करतील. ही सर्व कागदपत्रे ऑनलाइन प्रणालीत भरून पात्र शेतकऱ्यांची यादी गावच्या चावडीवर लावली जाईल.
दुसऱ्या टप्प्यात मंडळ अधिकारी तलाठ्यांनी नोंदवलेली माहिती आणि कागदपत्रांची तपासणी करून ती फाईल तहसीलदारांकडे पाठवतील. तिसऱ्या आणि शेवटच्या टप्प्यात तहसीलदार सर्व पुराव्यांची खातरजमा करून अर्जाला अंतिम मंजुरी देतील.
तहसीलदारांची मंजुरी मिळाल्यानंतर संबंधित शेतकऱ्याच्या जमिनीला स्वतंत्र ‘फार्म आयडी’ दिला जाईल व ही माहिती मुख्य प्रणालीकडे पाठवली जाईल. त्यानंतर संबंधित शेतकरी आपल्या जवळच्या नागरी सुविधा केंद्रात (CSC) जाऊन इतर शेतकऱ्यांप्रमाणेच स्वतःचा ‘फार्मर आयडी’ काढू शकतील.
दरम्यान, ही संपूर्ण प्रक्रिया केवळ शेतकऱ्यांना ‘फार्मर आयडी’ देण्यापुरतीच मर्यादित असणार आहे. या प्रक्रियेमुळे जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरील नोंदी, मालकी हक्क किंवा इतर कोणत्याही कायदेशीर हक्कांमध्ये कोणताही बदल होणार नाही, असे शासनाने स्पष्ट केले आहे.
📢 शेतकऱ्यांच्या फायद्याचे नवीन शासन निर्णय (GR), फार्मर आयडी, पीक विमा आणि कृषी योजनांचे अपडेट्स सोप्या मराठी भाषेत वाचण्यासाठी Sangli Today ला Google वर प्राधान्य असलेले स्रोत म्हणून जोडा. 👇



