सांगली : महापालिकेमार्फत करण्यात येणाऱ्या 20 लाख रुपये व त्यापेक्षा जास्त खर्चाच्या रस्ते व इमारत बांधकाम कामांसाठी कॉलेज ऑफ इंजिनिअरिंग पुणे (COEP) यांच्याकडून तांत्रिक लेखापरीक्षण (थर्ड पार्टी ऑडिट) करून घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश महापालिका आयुक्त सत्यम गांधी यांनी शहर अभियंत्यांना दिले आहेत.
महापालिकेच्या लेखा व वित्त विभागाकडून संबंधित विकासकामांची बिल नोंदणी थर्ड पार्टी अहवाल प्राप्त झाल्याशिवाय करण्यात येणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच, थर्ड पार्टी तांत्रिक लेखापरीक्षणाशिवाय लेखापरीक्षण विभागामार्फत स्वतंत्र लेखापरीक्षण केले जाणार नाही, याची नोंद घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून राबविण्यात येणाऱ्या विकासकामांच्या दर्जाबाबत तक्रारी येत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर, कामांचा दर्जा मानकानुसार राहावा आणि टिकाऊ मालमत्ता निर्माण व्हावी, यासाठी त्रयस्थ तांत्रिक यंत्रणेकडून लेखापरीक्षण करण्याचा शासन निर्णय लागू करण्यात आला आहे.
या शासन निर्णयानुसार शासकीय व नामांकित अभियांत्रिकी महाविद्यालयांचे पॅनेल तयार करण्यात आले असून, त्यामधील COEP, पुणे यांच्याशी सांगली महापालिकेने थर्ड पार्टी इन्सपेक्शन ऑडिटसाठी पत्रव्यवहार केला आहे. शासनमान्य दर व 18 टक्के जीएसटी या दराने तांत्रिक लेखापरीक्षण करण्यास संबंधित संस्थेने सहमती दर्शवली आहे.
यानुसार, सांगली महापालिकेअंतर्गत करण्यात येणाऱ्या रस्ते व इमारत बांधकामांसह अन्य विकासकामांसाठी COEP कडून थर्ड पार्टी ऑडिट अहवाल मिळाल्यानंतरच पुढील आर्थिक प्रक्रिया पूर्ण केली जाणार आहे, अशी माहिती प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
हेही वाचा: ‘मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान’ अंतर्गत सांगली जिल्ह्यात गावोगावी जनजागृती मोहिम.
- सांगलीत युवा पिढीला तंबाखूपासून दूर राहण्याचे आवाहन; 2025-26 या वर्षात एकूण 2361 जणांचे समुपदेशन
- सांगली जिल्ह्यात 16 मेपासून जनगणना 2027 चा पहिला टप्पा सुरू; 4,421 प्रगणक घराघरात जाऊन डिजिटल घरगणना करणार
- कवठेमहांकाळ शासकीय वसतिगृहात मोफत प्रवेश सुरू; 8 वी ते पदवी विद्यार्थ्यांना मोठी संधी
- बिरोबा देवस्थान पर्यटन विकासासाठी ₹149 कोटींच्या आराखड्यास मंजुरी
- संखमध्ये महावितरण कर्मचाऱ्याचा गोळ्या झाडून खून; तीन तासांत दोघांना अटक
- मिरजमध्ये 17 एप्रिलला विशेष सरकारी शिबीर; सर्व शासकीय सेवा एकाच ठिकाणी
