सांगली (सांगली टुडे वृत्तसेवा): राज्य शासनाने जिल्हा परिषदेच्या प्रलंबित विकासकामांना प्रशासकीय मान्यता देण्यासाठी दिलेली ३० नोव्हेंबरची अंतिम मुदत पाळण्यासाठी सांगली जिल्हा परिषद प्रशासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार, येत्या २६ नोव्हेंबर रोजी होणारी सर्वसाधारण सभा पुढे ढकलण्यात आली असून, तब्बल पाच महिन्यांच्या खंडानंतर आता ३ डिसेंबर रोजी ही बैठक होण्याची दाट शक्यता प्रशासकीय वर्तुळातून वर्तवली जात आहे.
जिल्हा परिषदेच्या कामांना यापूर्वीच मोठा विलंब झाला असल्याने शासनाने प्रशासकीय मान्यता पूर्ण करण्यासाठी ३० नोव्हेंबरपर्यंतची मुदतवाढ दिली आहे. सर्वसाधारण सभेच्या कामकाजामुळे या तांत्रिक आणि प्रशासकीय प्रक्रियेत कोणतीही अडचण निर्माण होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने सभेची तारीख पुढे ढकलण्याचा मार्ग निवडला आहे. विशेष म्हणजे, आचारसंहिता शिथिल झाल्यानंतर २६ नोव्हेंबरच्या सभेसाठी संबंधित विभागाकडून नोटीस तयार करण्यात आली होती; परंतु त्यावर अंतिम स्वाक्षरी होऊन ती पदाधिकारी किंवा सदस्यांना रवाना करण्यात आली नव्हती.
नियमानुसार दर तीन महिन्यांनी होणारी जिल्हा परिषदेची सर्वसाधारण सभा १६ जुलैपासून होऊ शकलेली नाही. ऑक्टोबर महिन्यात नियोजित असलेली बैठक शिक्षक व पदवीधर मतदारसंघाच्या निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाने लांबणीवर पडली होती. सभा सातत्याने पुढे जात असल्याने ग्रामीण भागातील विविध प्रश्न आणि विकासकामांचा आढावा घेण्यासाठी सदस्यांना मोठी प्रतीक्षा करावी लागत असून, आता ३ डिसेंबरच्या बैठकीत कोणते विषय प्राधान्याने घेतले जातात याकडे जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.



