मुंबई (सांगली टुडे वृत्तसेवा): राज्यातील बांधकाम कामगार आणि सर्वसामान्य लाभार्थ्यांना शासकीय योजनांचा लाभ अधिक पारदर्शक, जलद आणि सुलभ पद्धतीने मिळावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभागाने एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे.
मुख्यमंत्री सचिवालयाच्या ‘शासकीय प्रक्रिया पुनर्रचना’ (GPR) मोहिमेअंतर्गत कामगार विभागामार्फत राबवल्या जाणाऱ्या एकूण १८ कल्याणकारी योजना आता ‘महाडीबीटी २.०’ (MahaDBT 2.0) पोर्टलच्या माध्यमातून राबवण्यास शासनाने अधिकृत मंजुरी दिली आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय दिनांक १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे.
या नवीन शासन निर्णयानुसार, कामगार विभागाच्या अधिपत्याखालील एकूण २९ सेवा आणि १८ योजनांचे डिजिटल सुसूत्रीकरण करण्यात आले आहे.
यामध्ये उद्योगांशी संबंधित २७ सेवा ‘मैत्री २.०’ (MAITRI 2.0) पोर्टलवर, नागरिकांच्या २ सेवा ‘आपले सरकार २.०’ (Aaple Sarkar 2.0) पोर्टलवर, तर थेट आर्थिक लाभाच्या (DBT) सर्व १८ कल्याणकारी योजना ‘महाडीबीटी २.०’ (MahaDBT 2.0) पोर्टलवर एकत्रीत करण्यात आल्या आहेत.
नागरिकांचा आणि कामगारांचा वेळ वाचवण्यासाठी प्रशासकीय प्रक्रियेत पाच मोठे बदल करण्यात आले आहेत. या सुधारणांनुसार अर्जातील अनावश्यक फेऱ्या कमी करणे, ऑनलाइन अर्जातील रकान्यांची संख्या घटवणे आणि सादर कराव्या लागणाऱ्या कागदपत्रांची संख्या मर्यादित करणे या बाबी बंधनकारक करण्यात आल्या आहेत.
यासोबतच अर्जाच्या मंजुरीचे प्रशासकीय स्तर कमी करणे आणि सेवा किंवा लाभ मंजूर करण्याचा कालावधी घटवणे, हे बदलही या निर्णयाद्वारे लागू करण्यात आले आहेत.
दरम्यान, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालये व मंडळांना या १८ योजनांच्या ऑनलाइन अर्ज सादरीकरणाची, पात्रता निकषांची आणि पोर्टलवरील कार्यपद्धतीची सविस्तर माहिती प्रसिद्ध करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील लाखो नोंदणीकृत कामगारांना विविध कल्याणकारी योजनांचे प्रस्ताव एकाच डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून अधिक वेगाने सादर करणे शक्य होणार आहे.
📢 बांधकाम कामगारांच्या १८ योजनांसाठी महाडीबीटी २.० पोर्टलवर अर्ज कधी व कसा करायचा, याचे पुढचे अपडेट्स आणि नवे शासन निर्णय (GR) सोप्या भाषेत वाचण्यासाठी Sangli Today ला Google वर प्राधान्य असलेले स्रोत म्हणून जोडा. 👇



