सांगली (सांगली टुडे वृत्तसेवा): केंद्र सरकारच्या ‘आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजने’च्या (Ayushman Bharat Yojana) नियमांमध्ये मोठा बदल होण्याची शक्यता आहे. राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाने (NHA) सर्व राज्यांच्या आरोग्य विभागांना पाठवलेल्या पत्रानुसार, येत्या १ डिसेंबर २०२६ पासून एकूण ११२ आजारांवरील मोफत उपचार आणि शस्त्रक्रियांचे पॅकेज खासगी रुग्णालयांमधून वगळून फक्त सरकारी रुग्णालयांसाठी आरक्षित करण्याचा प्रस्ताव आहे. या निर्णयामुळे कोट्यवधी कार्डधारक नागरिकांना या निवडक आजारांसाठी शासकीय रुग्णालयांतच उपचार घ्यावे लागू शकतात.
आधी २३ पॅकेज राखीव होते, आता ८९ नव्या आजारांची भर
राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाचे उपसचिव डॉ. शैलेश यांनी सर्व राज्यांना यासंदर्भात सविस्तर मार्गदर्शक सूचना पाठवल्या आहेत. आतापर्यंत या योजनेअंतर्गत २३ प्रकारचे उपचार फक्त सरकारी रुग्णालयांसाठी राखीव होते. आता त्यामध्ये आणखी ८९ नवीन उपचार पॅकेज जोडण्याची तयारी सुरू असून, एकूण ११२ आजारांची नवी यादी १ डिसेंबरपासून ट्रान्झॅक्शन मॅनेजमेंट सिस्टीममध्ये (TMS) लागू करण्याचे नियोजन आहे. मात्र, संबंधित राज्यातील सरकारी रुग्णालयांची क्षमता, डॉक्टरांची उपलब्धता आणि वैद्यकीय सुविधांचा आढावा घेऊन हे पॅकेज खासगी रुग्णालयांतून हटवण्याचा अंतिम अधिकार राज्य सरकारच्या आरोग्य यंत्रणेकडे (SHA) असणार आहे.
कोणत्या ११२ आजारांवर सरकारी रुग्णालयांतच उपचार घ्यावे लागतील?
नव्या प्रस्तावित यादीमध्ये दैनंदिन शस्त्रक्रियांपासून ते दीर्घकालीन आजारांचा समावेश करण्यात आला आहे:
- डोळ्यांचे उपचार: मोतीबिंदू (Cataract) आणि काचबिंदूवरील (Glaucoma) शस्त्रक्रिया.
- महिलांचे आजार व प्रसूती: हाय रिस्क डिलिव्हरी (जोखमीची प्रसूती), गर्भाशय काढण्याची शस्त्रक्रिया (हिस्टरेक्टॉमी) आणि एमटीपी (MTP).
- पोटाचे व लिव्हरचे आजार: अल्कोहोलिक लिव्हर डिसीज, हिपॅटायटिस, पॅन्क्रियाटायटिस आणि तीव्र डायरिया.
- सामान्य शस्त्रक्रिया व इतर: भगंदर (Fistula), सिस्ट (गाठी), बायोप्सी, गंभीर रक्तक्षय (अॅनिमिया) तसेच ईएनटी (कान-नाक-घसा) व अस्थिरोग (ऑर्थोपेडिक्स) विभाग.
- संसर्गजन्य व मानसिक आजार: मलेरिया, चिकनगुनिया, तीव्र ब्राँकायटिस तसेच तणाव व्यवस्थापन, चिंता, मूड डिसऑर्डर आणि एडीएचडी (ADHD).
हा बदल करण्यामागे नेमका उद्देश काय?
आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत खासगी रुग्णालयांमध्ये होणाऱ्या सामान्य शस्त्रक्रिया आणि उपचारांवर सरकारचा मोठा निधी खर्च होतो. हा अनावश्यक खर्च कमी करून तो निधी थेट सरकारी रुग्णालयांतील पायाभूत सुविधा अधिक बळकट करण्यासाठी वापरणे, हा यामागील मुख्य उद्देश आहे.
महाराष्ट्रातील नागरिकांसाठी योजनेचे महत्त्वाचे फायदे व हेल्पलाईन क्रमांक
दरम्यान, महाराष्ट्र शासनाच्या ‘आपले सरकार’ पोर्टलने दिलेल्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात आयुष्मान भारत आणि महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना एकत्रितपणे राबवण्यात येत असून राज्यातील सर्व कुटुंबांना याचा लाभ मिळतो:
- ५ लाखांपर्यंत कॅशलेस उपचार: पात्र कुटुंबाला दरवर्षी ५ लाख रुपयांपर्यंत मोफत व कॅशलेस उपचारांचे संरक्षण मिळते.
- पहिल्या दिवसापासून संरक्षण: व्यक्तीला आधीपासून असलेल्या आजारांवरही कार्ड काढल्याच्या पहिल्या दिवसापासून उपचार मिळतात.
- ज्येष्ठ नागरिकांसाठी विशेष कार्ड: ७० वर्षे आणि त्यावरील सर्व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कोणत्याही उत्पन्नाची अट न ठेवता ‘आयुष्मान वय वंदना कार्ड’ उपलब्ध करून देण्यात आले आहे.
- अधिकृत संपर्क व हेल्पलाईन: योजनेच्या अधिक माहितीसाठी किंवा तक्रारीसाठी नागरिक १५५३८८ किंवा १८०० २३३ २२०० या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधू शकतात.



