मुंबई / सांगली (सांगली टुडे वृत्तसेवा): राज्यातील विविध महामार्ग, धरणे आणि सार्वजनिक विकास प्रकल्पांसाठी ज्या शेतकऱ्यांच्या किंवा नागरिकांच्या जमिनी संपादित केल्या जातात, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना शासकीय नोकरीत विशेष आरक्षण आणि पुनर्वसनाच्या सवलती मिळतात. या सर्व शासकीय लाभांसाठी ‘प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र’ (Project Affected Person Certificate) असणे अत्यंत आवश्यक असते. नागरिकांना एजंटशिवाय आणि घरबसल्या सहज अर्ज करता यावा, यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या अधिकृत ऑनलाइन सेवा पोर्टलवर या प्रमाणपत्रासाठी लागणाऱ्या कागदपत्रांची माहिती उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
अर्जदाराकडे ओळखीचा पुरावा म्हणून आधार कार्ड, पॅनकार्ड, पासपोर्ट, मतदार ओळखपत्र, वाहनचालक परवाना (ड्रायव्हिंग लायसन्स), रोजगार हमी जॉब कार्ड किंवा निमशासकीय ओळखपत्र यांपैकी कोणतेही एक अधिकृत कागदपत्र असणे गरजेचे आहे. तसेच रहिवासी पत्त्याच्या पुराव्यासाठी वीज बिल, शिधापत्रिका (रेशन कार्ड), दूरध्वनी देयक, पाणीपट्टी पावती, मालमत्ता करपावती किंवा भाडेकरू असल्यास अधिकृत भाडेपावती यांपैकी एक पुरावा जोडावा लागतो.
जमीन संपादनाची खात्री करण्यासाठी काही अनिवार्य कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक ठेवण्यात आले आहे. यामध्ये जमिनीचा सातबारा उतारा, ८-अ उतारा, फेरफार उतारा, संपादित जमिनीचा अधिकृत संपादन आदेश किंवा शासन अधिसूचना आणि जमिनीचा मोबदला मिळाल्याचा पुरावा (अवॉर्ड किंवा भरपाई आदेश) यांचा समावेश आहे. यासोबतच प्रकल्पग्रस्त असल्याबाबत संबंधित प्राधिकरणाचे प्रमाणपत्र, अर्जदाराचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो आणि विहित नमुन्यातील स्वयंघोषणापत्र सादर करावे लागते.
पात्र नागरिक आपल्या मोबाईल किंवा संगणकावरून aaplesarkar.mahaonline.gov.in या राज्य शासनाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर लॉगिन करून किंवा जवळच्या आपले सरकार सेवा केंद्रामार्फत ‘महसूल विभाग’ अंतर्गत ‘प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्र’ या सेवेसाठी ऑनलाइन अर्ज करू शकतात. सर्व कागदपत्रे अपलोड करून विहित शुल्क भरल्यानंतर संबंधित जिल्हा पुनर्वसन अधिकारी किंवा तहसील कार्यालयामार्फत पडताळणी करून हे प्रमाणपत्र ऑनलाइन उपलब्ध करून दिले जाते.



